ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
भारत सरकारने 1 मे पासून 18 पेक्षा अधिक वयोगटातील सर्वांनाच कोरोनाची लस देण्याची घोषणा केली आहे. यानंतर सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने भारत सरकारच्या सूचनेनुसार कोविशील्ड लसीची नवीन किंमत निश्चित केली आहे. यावरून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात सोनिया गांधी यांनी सरकारच्या लसीकरणाच्या चिंता व्यक्त केली आहे.
गुरुवारी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विनंती केली आहे की, लसीकरणाच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात यावा, तसेच संपूर्ण देशात लसीची किंमत समान असावी. केंद्र सरकारने 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांना मोफत लस देण्याची आपली जबाबदारी झटकल्याची टीका ही त्यांनी यावेळी केली आहे.
पुढे त्या आपल्या पत्रात म्हणाल्या की, गेल्या वर्षीचा कटू अनुभव गाठीशी असताना आणि लोकांना झालेल्या त्रासाची माहिती असतानाही सरकार सातत्याने मनमानी आणि भेदभावपूर्ण नितीने काम करत आहे, याबाबत आश्चर्य वाटते. तसेच केंद्र सरकारने 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील लोकांना मोफत लस देण्याची आपली जबाबदारी झटकली आहे. केंद्राचे हे काम म्हणजे युवकांप्रति असलेल्या आपल्या उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्यासारखे आहे, अशी टीकाही सोनियां गांधी यांनी केली आहे.
देशातील नागरिकांना लसीकरणासाठी जास्तीची किंमत मोजावी लागेल. राज्य सरकारांवरही त्याचा बोजा पडेल. देश संकटात असताना कोणतेही सरकार लोकांना त्रास देत नफेखोरीसाठी मोकळे रान कसे काय देऊ शकते? असा सवाल उपस्थित करत सोनिया गांधी यांनी कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेचा पुनर्विचार केंद्र सरकारने करायला हवा, असे म्हटले आहे. तसेच संपूर्ण देशात लसीची समान किंमत असावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींकडे केली आहे.