ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
कांदा, बटाटा, डाळी, तृणधान्य आणि खाद्यतेल जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटवण्यात आले आहे. 15 सप्टेंबरला लोकसभेत मंजूर करण्यात आलेले अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक मंगळवारी राज्यसभेतही आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयक मांडले. देशात 60 वर्षांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तू कायदा करण्यात आला होता. त्यामध्ये कांदा, बटाटा, डाळी, तृणधान्य आणि खाद्यतेल यांचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश होता. त्यामुळे या वस्तूंच्या किंमतीवर सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण होते.
मात्र, आता कायद्यातील नवीन बदलामुळे ही उत्पादने खासगी क्षेत्राला विकणे शेतकऱ्यांना शक्य होईल. देशभर प्रक्रिया उद्योग विकसित होऊ शकतील. शेतकऱ्यांनाही शेतमालाला चांगला भाव मिळेल. शेती क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतकऱ्यांना पीक काढण्यापूर्वी त्याचे आगाऊ दर निश्चित करता येतील.