स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर असोसिएशनची जिल्हाधिकाऱयांकडे मागणी
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
यावषी उशिरापर्यंत झालेला पाऊस व सतत बदलत्या हवामानामुळे यावषी 30 टक्केच काजूचे उत्पन्न आले आहे. त्यामुळे शेतकरी संकटात आहे. काजूला 140 ते 150 रुपयापर्यंत हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर असोसिएशनने जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांच्याजवळ केली आहे.
स्नेहसिंधू कृषी पदवीधर असोसिएशनचे हेमंत सावंत, संदीप राणे, विजय सावंत, पंकज दळी आदींनी जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन दिले. यावर्षी उशिरापर्यंत झालेल्या पावसामुळे काजू झाडांना उशिरा मोहर (फुलोरा) आला. त्यानंतर ही सततच्या बदलत्या हवामानामुळे आणि किडींच्या प्रादुर्भावामुळे जेमतेम 30 टक्के इतकेच उत्पादन शेतकऱयांच्या हाती आले. ऐन हंगामात कोविड-19 च्या महामारीमुळे काजू बी काढण्यासाठी मजूर मिळणेही कठीण झाले. त्यामुळे ही हाती आलेल्या उत्पादनाचे नुकसानच झाले. चालू वर्षी एकूणच सर्वत्र काजू उत्पादन सरासरीपेक्षा कमी असून कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संकटामुळे काजू खरेदी प्रक्रिया तसेच निर्यातीवर मर्यादा आलेल्या आहेत. त्यातच लॉकडाऊनमुळे लग्न समारंभ, सणवार, हॉटेल-बार व्यावसाय पूर्णपणे बंद असून कोकणातील काजूला जास्त मागणी असणारे अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी सारखे देश आणि भारतातील इतर राज्ये कोरोना रोगाबरोबर निकराचा लढा देत आहेत. त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी निराशेत जाऊ लागले आहेत. याचा फायदा घेऊन काजू गराची मागणी व निर्यात कमी झाल्याचे कारण देऊन बाजारात काजू बी खरेदीचा दर कमी करण्यात आलेला आहे. दरवर्षी मिळणाऱया प्रतिकिलो रुपये 150 ऐवजी आता फक्त 70 ते 80 रुपये प्रति किलो भाव मिळत आहे. पीक संरक्षणावरील वाढता खर्च लक्षात घेता हा दर काजू बागायतदारांचे नुकसा नकरणारा आहे.
त्यामुळे कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱयांकडून काजू खरेदी करणाऱया व्यापारी आणि काजू प्रक्रिया व्यावसायिकांना 140 ते 150 रुपये किलोप्रमाणे काजू खरेदी करण्याबाबत आवाहन करावे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने कापूस व तूर खरेदी केंद्राप्रमाणे कोकणात काजू खरेदी केंद्र त्वरीत सुरु करुन शेतकऱयांना 140 ते 150 रुपये ऐवढा हमीभाव मिळवून द्यावा. परदेशातून आयात होणाऱया काजूचा दर्जा हा कोकणातील काजूपेक्षा नेहमीच निकृष्ट असतो आणि त्यावर फक्त 5 टक्के आयातशुल्क आकारले जाते असून तो काजू कमी दरात उपलब्ध होतो वा परिणामी कोकणातील काजू मालाच्या विक्रीवर त्याचा विपरित परिणाम होत असल्यामुळे सबब काजूवरील आयात शुल्क 5 टक्केवरुन 15 टक्के इतका करण्यात यावा. या बरोबर कोकण काजूला भौगोलिक सांकेतांक संरक्षक मिळावे. जेणेकरुन परदेशी काजूच्या तुलनेत उत्कृष्ट चवीच्या गुणवत्तापूर्वक कोकण काजूला जादा दर मिळेल. अशा पद्धतीने महाराष्ट्र शासनाने वरील मुद्यांवर सहानभूतीपूर्वक विचार करुन निर्णय घेतल्यास कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा मिळू शकेल.