120 रुपये प्रती किलो दराचे केवळ आश्वासन : 80 ते 90 रुपयांच्यावर दर जाईना : दर पडल्याने शेतकऱयांचे आर्थिक गणितही बिघडले : राजकीय आरोप-प्रत्त्यारोपात काजू शेतकरी उपेक्षितच
दिगंबर वालावलकर / कणकवली:
दोन वर्षांपूर्वी 170 रुपयांपर्यंत गेलेला काजू बीचा दर या वर्षी 80 ते 90 रुपयांच्या वर जाण्याची चिन्हे नसल्याने या शेतकऱयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यावर्षी 120 रुपयांपर्यंत काजू बीचा दर जाईल, अशी आशा शेतकऱयांना होती. तसे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, नेहमी प्रमाणेच शेतकऱयांच्या हाती धुपाटणेच आले आहे. त्यामुळे काजू उत्पादनासाठी येणारा खर्च भागविण्याएवढे तरी उत्पन्न मिळण्याची असलेली आशा आता जवळपास मावळली आहे. त्यात दर वाढेल, या शक्यतेने अनेक शेतकऱयांनी साठा करून ठेवलेली काजू बी बऱयापैकी विक्री केली आहे. त्यामुळे कायमच नुकसानीच्या गर्तेत अडकणारा जिल्हय़ातील शेतकरी या वर्षीही काजू दराच्या चक्रव्युहात अडकून नुकसानग्रस्त झाला आहे.
सिंधुदुर्गचे अर्थकारण मच्छीमारी सोबत आंबा व काजू बागायतीवरही अवलंबून आहे. जिल्हय़ातील मोठय़ा बागायतदारांपेक्षा लहान काजू उत्पादक काजूच्या दराकडे लक्ष ठेवून असतात. त्यांचे वर्षाचे अर्थकारण या दरावरच अवलंबून असते. काजूला मिळणाऱया सर्वाधिक मिळणाऱया दरातून येणाऱया पैशातून बेगमीचा बाजार करण्याची पद्धती अनेक ठिकणी सुरू असते. त्यामुळे काजूला चांगला दर मिळाला, तर येथील शेतकरी उत्साहित असतो. जसा दोन वर्षांपूर्वी होता. मात्र, यावर्षी काजूचा दर कोसळल्याने शेतकऱयांचे अक्षरश: कंबरडेच मोडून गेले आहे. त्यामुळे काजू उत्पादनावर अवलंबून असणाऱया शेतकऱयांचे आर्थिक गणितही कोलमडले आहे.
एकवाक्यता येत नाही!
जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून काजू खरेदीसाठी सोसायटय़ांना नऊ टक्के कॅश क्रेडिट देण्याची घोषणा जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली होती. जिल्हय़ातील अपवाद वगळता अनेक सोसायटय़ांनी या निर्णयाकडे पाठच फिरविल्याने काजूला दर मिळवून देण्याच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. काजूला चांगला दर मिळण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये एकवाक्यता येण्याची गरज होती, असे सावंत यांनी नुकतेच सांगितले. काजू बीचा दर पाडण्यासाठी भाजपचे काही लोक प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. पण शेतकऱयांच्या या प्रश्नावर एकवाक्यतेपेक्षा राजकारणच अधिक झाले. त्यातून एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातच काजू बी विक्रीचा हंगाम संपत आला. ‘दराचा काय खरा नाय’ असे म्हणत अनेक शेतकऱयांनी साठा करून ठेवलेली काजू बी व्यापाऱयांना 70, 80, 85 ते 95 रुपये दराने विक्री करून दरवाढ मिळण्याच्या अपेक्षाही सोडून दिल्या आहेत.
इतरांना अनुदान मिळते मग काजूला का नाही?
जिल्हय़ातील काजू कारखाने चालण्यासाठी येत्या काळात काजू बीची गरज असणार आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे आफ्रिकन काजू जिल्हय़ात येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे जिल्हय़ातीलच काजूला चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली आहे. काजू शेतकऱयांकडून 100 रुपयांपर्यंत काजू खरेदी करून त्यावर 20 रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी जिल्हा बँकेचे संचालक अतुल काळसेकर यांनी केली होती. महाविकास आघाडी सरकार लॉकडाऊन काळात दूध, उस, कापूस, सोयाबीन पिकाला अनुदान देते मग काजू उत्पादकांना अनुदान का नाही? असा सवाल काळसेकर यांनी केला. पण लॉकडाऊन कालावधी, त्यात सरकारचे बंद असलेले उत्पन्नाचे स्त्राsत व काजू बी विक्री सुरू झाल्यानंतर अशी मागणी करून ती पूर्ण होईल का प्रश्न अनुत्तरित्तच आहे.
शिवसेनेकडून अपेक्षा ठेवण्यात गैर काय?
गेल्या युती सरकारच्या काळात काजू पीक विकास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर होते. या समितीमार्फत एक अहवाल बनविला गेला. काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण ठरविण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, या समितीच्या माध्यमातून तरी काजू शेतकऱयांच्या हाती काय लागले? त्यावेळी सत्तेत असलेली शिवसेना आताही सत्तेत आहे. मग जिल्हय़ातील काजू उत्पादकांच्या काजू बीच्या दरवाढीच्या अपेक्षा शिवसेनेकडून ठेवण्यात गैर काय?
पुढील वर्षासाठी आतापासूनच प्रयत्न!
जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष म्हणून काजू खरेदीसाठी सोसायटय़ांना आवाहन केल्यानंतर जिल्हय़ातील काही सोसायटय़ांनी 110 ते 105 रुपये दराने काजू बी खरेदी केली. काही ठिकाणी आजही काजू खरेदी संघ, सोसायटय़ांनी सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. जिल्हा बँकेने सोसायटय़ांना कॅश क्रेडिट देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काजू बीचा दर वाढला. त्यापूर्वी काही ठिकाणी सुरुवातीला अगदी 40 ते 50 रुपये दर देण्यात येत होता. या वर्षी काजू उत्पादकांना मिळालेला अत्यल्प दर पाहता, पुढील वर्षी काजू शेतकऱयांना कमी दर मिळू नये, यासाठी आतापासूनच प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी दिली.