विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील यांची मागणी : शेतकऱयांच्या उन्नतीसाठी पावले उचलण्याची गरज
प्रतिनिधी /बेळगाव
साखर उत्पादक शेतकऱयांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. ऊस उत्पादन करूनदेखील त्यांना वेळेत बिले मिळत नाहीत. ऊस घेताना साखर कारखानदार काटामारी करत असल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे. त्यामुळे शेतकऱयाला मोठा फटका बसत आहे. तेव्हा सरकारने स्वतः प्रत्येक तालुका पातळीवर वजनकाटे उपलब्ध करावेत, असे विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते एस. आर. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी साखरमंत्री शंकर पाटील यांना हे पुण्याचे काम करा, त्यामुळे तुम्हाला शेतकऱयांचा आशीर्वाद मिळेल, असेदेखील त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
विधानपरिषद सदस्य महांतेश कवटगीमठ यांनी बेळगाव जिल्हय़ातील शिवसागर साखर कारखान्याने 2015-16 मधील बिले दिली नाहीत. अशाप्रकारे अनेक साखर कारखान्यांनी बिले दिली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. तेव्हा सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. सरकारला दरवषी 20 हजार कोटी रुपयांचा कर मिळतो. तेव्हा सरकारनेच आता शेतकऱयांच्या उन्नतीसाठी पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान फसल विमा योजनेमध्ये उसाचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱयांना मोठा फटका बसत आहे. तेव्हा इतर पिकांप्रमाणेच फसल विमा योजनेमध्ये ऊस पिकाचा समावेशही करावा, अशी मागणी केली. यावर साखरमंत्री शंकर पाटील यांनी उसाचा विमा भरण्यासाठी शेतकऱयांना अधिक रक्कम द्यावी लागणार आहे. त्यामध्ये शेतकऱयांचे नुकसान आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावर शेतकऱयांची विम्याची अतिरिक्त रक्कम सरकारने भरावी तर उर्वरित रक्कम शेतकऱयांकडून घ्यावी. मात्र, ऊस पिकाचाही फसल विमा योजनेमध्ये समावेश करावा, असा रेटा महांतेश कवटगीमठ यांनी धरला.
निजलिंगप्पा साखर इन्स्टिटय़ूटलाही दरवषी विशेष निधी द्यावा. जेणेकरून साखर उत्पादनामध्ये आधुनिकता येईल. यामध्ये अधिकतर सरकारचाच फायदा होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बेळगावमधील एस. निजलिंगप्पा संस्था वेळोवेळी मार्गदर्शन करत आहे. तेव्हा त्या संस्थेला आर्थिक मदतीची गरज असून ती सरकारने दूर करावी, असेही यावेळी सांगितले.
इथेनॉल उत्पादनाकडे अधिक लक्ष द्या…
विधानपरिषद सदस्य लक्ष्मण सवदी यांनीही इथेनॉल उत्पादनाकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मी स्वतः इथेनॉल प्रकल्प राबवित आहे. या इथेनॉलमुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करता येतील. तेव्हा इथेनॉलच्या उत्पादनाबाबत सरकारने अधिक गांभीर्य घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये एकूण 88 साखर कारखाने आहेत. त्यामधील 65 साखर कारखाने सध्या उसाचे गाळप करत आहेत. तेव्हा तातडीने एफआरपीदेखील जाहीर होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.