बेळगाव टेडर्स फोरमतर्फे मागणी : करवाढीमुळे तयार मालाच्या किमतीमध्ये 29 टक्क्मयांनी वाढ होणार : देशातील संपूर्ण जनतेला बसणार फटका
प्रतिनिधी / बेळगाव
जीएसटी करप्रणालीच्या नव्या अधिसूचनेनुसार कापड आणि फुटवेअर व्यवसायाच्या करात 5 टक्क्मयांहून 12 टक्क्मयांपर्यंतची वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. नव्या वर्षात वाढीव कर आकारणीस प्रारंभ होणार असल्याने कापड व चप्पल व्यावसायिकांना भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे हा कर कमी करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन बेळगाव टेडर्स फोरमच्यावतीने अध्यक्ष सतीश तेंडोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली सेवा कर खात्याच्यामार्फत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना देण्यात आले.
कापड आणि फुटवेअर क्षेत्रातील व्यावसायिकांना 5 टक्के जीएसटी भरावा लागत होता. मात्र केंद्र शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार व्यावसायिकांना 1 जानेवारीपासून 12 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. यामुळे व्यापारी, विणकर तसेच या व्यापारात गुंतलेले छोटे उपकारागीर यांच्यावर वाढीव जीएसटीचा अतिरिक्त भार पडेल. कच्च्यामालाच्या किमती, विशेषतः सूत, पॅकिंग मटेरियल आणि वाढत्या करामुळे उद्योगांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. तसेच याचा परिणाम किमतीवर होण्याची शक्मयता आहे.
कापड उद्योगातील मूल्य शृंखला फायबरच्या निर्मितीपासून सुरू होते. त्यानंतर सूत, फॅब्रिक व प्रक्रिया गारमेंटिंग आणि मूल्यवर्धन होते. सध्या कच्चामाल, धाग्यांवर आणि वस्त्राsद्योगाच्या विविध विभागांवरील जीएसटी कर 18 टक्के आहे. तसेच सूत उत्पादकांना 12 टक्के व कापड विणकर (यंत्रमाग उद्योग), कापड व्यापारी, प्रक्रिया युनिट आदींना 5 टक्के भरावा लागतो आहे. मात्र नव्या अधिसूचनेनुसार तयार फॅब्रिक्स, कच्चामाल आणि धागे यांच्यावर 18 टक्के आणि सूत उत्पादक, विणकर, व्यापारी, प्रक्रिया युनिट चालकांना 12 टक्के जीएसटी शुल्क आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
लाखो लोकांना रोजगार देणाऱया विभागांवर परिणाम होणार
शासनाच्या निर्णयामुळे लाखो लोकांना रोजगार देणाऱया या विभागांवर परिणाम होणार आहे. वस्त्राsद्योग हे देशातील सर्वात मोठे रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. यंत्रमाग उद्योगामध्ये सुमारे 24 लाख यंत्रमाग यंत्रे आहेत. त्यापैकी सुमारे 7.5 लाख एकटय़ा सुरत-गुजरातमध्ये आहेत. उर्वरित व्यवसाय संपूर्ण भारतात आहेत. जीएसटी दरवाढीमुळे यंत्रमाग उद्योगावर निश्चितच परिणाम होईल. जो देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहे. ग्राहकांना सध्याच्या किमतीपेक्षा सुमारे 20 टक्के जास्त पैसे द्यावे लागतील. यामुळे मागणी आणि वापर कमी होईल. कोरोनामुळे सर्व व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर व अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. कोविडच्या धक्क्ममयातून सावरत हळूहळू प्रगती करत असताना कर वाढीचा अतिरिक्त बोजा व्यापाऱयांवर वाढला आहे. त्यामुळे करवाढीचा फेरविचार करून जुन्या पद्धतीनेच जीएसटी कर आकारणी करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदन केंद्रीय व्यावसायिक कर विभागाचे मुख्य आयुक्त बसवराज नलगावे यांना देण्यात आले. हे निवेदन केंद्र शासनाकडे पाठवू, असे आश्वासन बसवराज नलगावे यांनी निवेदन स्वीकारून दिले. निवेदन देताना संघटनेचे सदस्य सेवंतीलाल शहा, सीए राजेंद्र जोशी, सदस्य राजू खोडा व इतर टॅक्स कन्सल्टंट उपस्थित होते.
विक्री किमतीवर मोठा परिणाम होणार…
कापड व्यवसायावरील जीएसटी करात वाढ केल्याने या करवाढीविरोधात देशभरात निदर्शने करण्यात येत आहेत. विशेषतः सुरत, अहमदाबाद, माऊ, भिवंडी, पानीपत, दिल्ली आणि कापड व्यवसायात प्रसिद्ध असलेल्या बनारस शहरात करवाढीला जोरदार विरोध होत आहे. त्यामुळे या निषेधार्थ देशभरात दुकाने बंद ठेवण्यात आली आहेत. तसेच काहींनी लाईट बंद करून शासनाचा निषेध नोंदविला आहे. या व्यवसायात 18 कोटी जनता कार्यरत आहे. केवळ 7 टक्क्मयांची करवाढ करण्यात आली असली तरी याचा विक्री किमतीवर मोठा परिणाम होणार आहे. कच्च्यामालावर व या क्षेत्रातील संबंधित व्यावसायिकांवर वाढविण्यात आलेल्या 7 टक्के करवाढीमुळे तयार मालाच्या किमतीमध्ये 29 टक्क्मयांनी वाढ होणार आहे. त्यामुळे देशातील संपूर्ण जनतेवर याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या करवाढीला विरोध होत आहे.