आज जागतिक कामगार दिन… कामगार आणि मालक यांच्या समन्वयानेच उद्योग व्यवसाय यांची प्रगती होते. लॉकडाऊनमुळे या दोन्ही घटकांसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. मात्र, कामगार कायद्याने कामगारांना बरेच संरक्षण दिले आहे. शिवाय लॉकडाऊनमध्ये सरकारही त्यांना सुविधा देत आहे. त्याबद्दल…
मनीषा सुभेदार/ बेळगाव
ही पृथ्वी शेषनागाच्या फण्यावर तोललेली नसून श्रमिकांच्या तळहातावर तरलेली आहे. ‘लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे’ यांच्या या वाक्मयाची संपूर्ण जगालाच प्रचिती यावी, अशी आजची परिस्थिती आहे. यावषीचा कामगार दिन हा अनेक अर्थाने वेगळा आहे. त्यामध्ये नोंदणीकृत संघटित कामगार आणि असंघटित कामगार असे दोन वर्ग आहेत. आज कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे हे दोन्हीही वर्ग अडचणीत आले आहेत. त्यामध्येही स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
लॉकडाऊनमध्ये जसे अनेक घटक परस्परांना मदत करत आहेत, तसेच कामगार संघटना आणि कामगार आयुक्तालय या कामगारांसाठी प्रयत्नशील आहे. असंघटित कामगारांची परिस्थिती खरोखरीच बिकट आहे. कारण कामगारांसाठीच्या असलेल्या कायद्यामध्ये 96 टक्के कामगार हे बांधकाम कामगार आहेत. अन्य 4 टक्क्मयांमध्ये हमाल, धोबी, शिंपी, कुंभार, भाजी विपेते यांचा समावेश आहे. दुर्दैवाने घरकाम करणाऱया महिला या दोन्हीमध्येही नाहीत.
याच संदर्भात बेळगाव जिल्हा बांधकाम कामगार व अन्य कामगार संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. एन. आर. लातूर यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी कामगारांसाठी असणाऱया सर्व सोयी-सुविधा, त्यांची सद्यस्थिती, कायदा, सरकारचे प्रयत्न व संघटनेची मदत याबाबत विस्तृत विवेचन केले.
1996 मध्ये बांधकाम कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा आला. त्यानुसार प्रत्येक बांधकाम मालक एक टक्का ‘सेस’ कामगारांच्या नावाने जमा करेल, अशी तरतूद झाली. 2007 मध्ये कर्नाटकात ‘बांधकाम व अन्य कामगार कल्याण मंडळा’ची स्थापना झाली. आजपर्यंत एकूण आठ हजार कोटी ‘सेस’ जमा झाला असून दरवषी त्याला 5 ते 6 कोटी रुपये व्याज येते. प्रत्येकवर्षी साधारण 500 कोटी नवीन सेस जमा होतो. भारतात आतापर्यंत 90 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र हा सर्व निधी कामगारांच्या कल्याणासाठीच खर्च करायला हवा, असेही कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु सरकार हे पैसे खर्च करण्यास राजी नाही, हे वास्तव आहे.
कर्नाटक सरकारने 2018 मध्ये 200 कोटी निधी खर्च केला आहे. मात्र अन्य निधीचा विनियोग कसा केला गेला याची माहिती द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटकात बहुसंख्य कामगार हे संघटित आहेत. ते नोंदणीसाठी आणि सुविधेसाठी अर्ज करत नाहीत, असे सरकारने लक्षात आणून दिले आहे. या अनुषंगाने बेळगाव जिल्हा बांधकाम कामगार संघटना जागृती करत असून बांधकाम कामगार या व्याख्येमध्ये बारबेंडर, फॅब्रिकेशन, सेंट्रिंग, रोडवर्क, गटारवर्क, कारपेंटर (सुतार), पेंटर या सर्वांचाही कामगार संघटनेमध्ये समावेश आहे.
कामगारांना मिळतात अनेक लाभ
एकदा नोंदणी झाल्यावर त्यांना लेबर कार्ड मिळते. हेच त्यांचे ओळखपत्र असते. हे कार्ड मिळालेल्या प्रत्येक कामगाराच्या दोन मुलांना एलकेजीपासून पीजीपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते. मुलींसाठी ही शिष्यवृत्ती 4000 तर मुलांसाठी ती 3000 रुपये आहे. आजपर्यंत बेळगाव जिल्हय़ातील 15000 मुलांना ही शिष्यवृत्ती मिळालेली आहे. विवाहासाठी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. वैद्यकीय उपचारासाठीही त्यांना मदत मिळते. अपघाती मृत्यू आलेल्या कामगारांना 5 लाखांची मदत मिळते.
शिवाय कामगार महिला प्रसूत झाली तर तिच्यासाठी 30 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. कामगार अपंग असेल तर त्याला 1 हजार रुपये वेतन मिळते. 60 वर्षे झाली असतील तर दोन हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते आणि कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला एक हजार रुपये वेतन मिळते. कायद्याने कामगारांसाठी विविध 12 सुविधांची तरतूद केली आहे. परंतु हे पैसेही त्यांना व्यवस्थितपणे मिळत नाहीत. मदतीसाठी अर्ज केलेल्या 45 दिवसात मदत मिळाली पाहिजे, असे कायदा सांगतो. परंतु दोन-दोन वर्षे मदत मिळत नाही, अशी माहिती ऍड. लातूर यांनी दिली.
लॉकडाऊनमध्ये प्रत्येक नोंदणीकृत कामगारांना 2 हजार रुपये देण्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. कर्नाटकात नोंदणीकृत 22 लाख कामगार आहेत. बेळगाव जिल्हय़ात 80 हजार कामगार असून त्यापैकी 60 हजार कामगार तालुक्मयात आहेत. संघटनेने प्रत्येक गावाचा वेगळा व्हॉट्सऍप गुप तयार केला आहे. एका ग्रुपमध्ये 100 ते 150 कामगार आहेत.
लॉकडाऊनमध्ये 2 हजार रुपयांची मदत मिळण्यासाठी कामगाराला त्याचे बँक अकाऊंट आणि आधारकार्डची प्रत देणे बंधनकारक आहे. सध्या 25 हजार जणांनी कामगार आयुक्तालयाकडे असे अर्ज केले आहेत. 22 लाख कामगारांसाठी सरकारने 440 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. मात्र, अजून ते आलेले नाहीत. ते लवकर मिळावेत, यासाठी संघटनेने सरकारला विनंती केली आहे.
प्रत्येक कामगाराला अन्नधान्याचा संच मिळावा, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र यामध्ये ज्या कामगाराने 90 दिवस काम केले आहे, त्यालाच हे अन्नधान्य मिळणार आहे. त्याने इतके दिवस काम केले याचे प्रमाणपत्र तो ज्या ठिकाणी काम करतो, त्या मालकांकडून आणून कामगार कार्यालयाकडे सादर करावे लागणार आहे. मात्र, सध्या लॉकडाऊनमध्ये मालक भेटू शकत नाही. प्रमाणपत्र देण्यात अडचण आहे. शिवाय तो कार्यालयापर्यंतही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे ही तरतूद रद्द करा, अशी मागणी आपण केली असल्याचे ऍड. लातूर यांनी सांगितले.
‘1445 ही हंगर हेल्पलाईन’ सुरू
बेळगावमध्ये स्थलांतरित कामगारात उत्तरप्रदेशचे कामगार अधिक आहेत. हे कामगार पीओपी, टाईल्स फिटिंग, फॅब्रिकेशन करणारे असून आंध्र आणि तेलंगणाचे कामगार अंडरग्राऊंड केबलचे काम करतात. अशा 2 हजार स्थलांतरित कामगारांकडे रेशनकार्ड व मतदार कार्ड नाही. त्यांना त्वरित अन्नधान्य मिळावे, ही संघटनेची मागणी आहे. त्यांच्यासाठी ‘1445 ही हंगर हेल्पलाईन’ सुरू करण्यात आली आहे.
स्थलांतरित कामगारांची होतेय फरफट
दुर्दैवाने स्थलांतरित कामगारांना फारशी मदत मिळत नाही. याचे मुख्य कारण ते मतदार नाहीत. त्यामुळे त्यांचे मत आपल्याला मिळणार नाही, तर मदत कशासाठी असाही एक विचार केला जात आहे. मात्र या सर्वांनाच तातडीने मदतीची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या गावी पाठवा, असे स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने त्याला मान्यता दर्शवली आहे. परंतु राज्या-राज्यांमध्ये तसा समन्वय करार अद्याप झाला नसल्याने हा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. त्याची आज-उद्यापर्यंत अंमलबजावणी होण्याची चिन्हे आहेत.
कामगारांना आधारकार्ड-बँक खाते पाठविण्याचे आवाहन
-वेंकटेश सिद्धांती– कामगार खात्याचे उपसंचालक
बेळगाव जिल्हय़ात 80 हजार नोंदणीकृत कामगार आहेत. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये स्थलांतरित कामगारांना हालभावी येथील मोरारजी देसाई शाळा व बेळगावमध्ये समाज कल्याण खात्याच्या वसतिगृहामध्ये ठेवण्यात आले आहे. यापैकी सर्वांची सरकारतर्फे सोय करण्यात आली आहे. शिवाय बिम्स, कला मंदिर किंवा स्मार्ट सिटीचे काम करणारे कामगारांना त्यांच्या मालकांनी किंवा कंत्राटदारांनी मदत करावी, असे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार ही मदत सुरू आहे. याशिवाय सर्वांना मास्क, सॅनिटायझर देण्यात आले आहे, असे वेंकटेश सिद्धांती यांनी सांगितले. शिवाय प्रत्येक स्थलांतरित तीन कामगारांना मिळून एक लिटर दूध, केएमएफतर्फे दिले जात आहे. नोंदणीकृत कामगारांना सरकारतर्फे 2 हजार रुपये देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 26 हजार 900 कामगारांनी आपले आधारकार्ड व बँक अकाऊंट पाठविले आहे. ज्यांनी हे पाठविले नाहीत, त्यांनी त्वरित तालुका इन्स्पेक्टरकडे पाठवावेत, असे आवाहन सिद्धांती यांनी केले आहे.