प्रतिनिधी/ पणजी
कामगार निधी घोटाळा प्रकरण आता भ्रष्टाचार विरोधी विभागाकडे (एसीबी) देण्यात आले आहे. या घोटाळा प्रकरणात भाजप कार्यकर्ते असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाने केला होता. हे प्रकरण लोकायुक्तापर्यंत पोचविण्यात आले होते. या प्रकरणात राजकारण्यांचा समावेश असल्यास ते सीबीआयकडे द्यावे अन्यथा एसीबीने चौकशी करावी असे निर्देश लोकायुक्तानी दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे प्रकरण एसीबीकडे सोपविले आहे.
हे प्रकरण एसीबीकडे देण्यास मान्यता दिली असली तरी अद्याप एसीबीकडे फाईल पोचलेली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रितसर फाईल आल्यानंतर त्याबाबत प्राथमिक तपास करून नंतर तक्रार नोंद केली जाईल असेही सूत्रांनी सांगितले.
कामगार निधी हडपल्याचा आरोप
कोविड 19 काळात गोव्यात मोठय़ाप्रमणात विविध क्षेत्रातील कामगार अडकलेले होते. सगळीच कामे ठप्प झाली असल्याने कामगारांना काम मिळत नव्हते. त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी आली होती. या कामगारांचा मदत मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने राज्य सरकारला कोटय़वधी रुपयांचा कामगार निधी दिला होता. जिल्हाधिकाऱयांकडे कामगारांची नोंद करून त्या कामगारांना हा निधी वितरीत करण्यात येणार होता. मात्र हा निधी खऱया कामगारंना पोचलाच नसून तो मधल्यामधेच गडप झाला असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डने केला होता. कामगार म्हणून ज्यांची नोंद झाली आणि ज्यांना निधी वितरित करण्यात आला, त्यात काही भाजप कार्यकर्त्यांचा तसेच पंचसदस्यांचा समावेश असल्याचे गोवा फॉरवर्डने निदर्शनास आणून दिले हेते.
हे प्रकरण एसीबीकडे देऊन काही अर्थ नाही. ते सीबीआयकडे द्यावे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. एसीबीकडे घोटाळा प्रकरण देणे म्हणजे गोव्याच्या जनतेच्या डोळ्यांना पाने पुसण्याससारखी आहे. एसीबीच्या तपासकामात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारचा हस्तक्षेप होणार असल्याने घोटाळा प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास होणार नाही असेही गोवा फॉरवर्डचे म्हणणे आहे.