ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
कर्नाटकात अनेक दिवसांपासून हिजाबवरून वातावरण तापलं आहे. हिजाब घातलेल्या मुलींना शाळेत प्रवेश नाकारला आहे. तर कर्नाटकातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेशसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे अधिकृत परिपत्रक पदवीपूर्व शिक्षण खात्याचे अधीन सचिव पद्मिणी एस. एन. यांनी शनिवारी जारी केले आहेत. राज्यातील सर्व सरकारी शाळा, महाविद्यालयांत सरकारने निश्चित केलेला गणवेश व खासगी संस्थातून संचालक मंडळाने निश्चित केलेला गणवेश वापरणे सक्तीचे असल्याचे त्यात म्हटले आहे. राज्यातील शाळा, महाविद्यालयात भगवी शाल आणि हिजाब परिधान करण्यावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा आदेश जारी केला आहे.
कर्नाटक शिक्षण कायदा १९८३, कलम १३३, उपकलम (२) नुसार अधिकाराचा वापर करून सरकारने आदेश जारी केला. पदवीपूर्व शिक्षण खात्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व महाविद्यालयात महाविद्यालय विकास समिती (सीडीसी) किंवा संचालक मंडळाने निश्चित केलेला गणवेश विद्यार्थ्यांनी वापरावा, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान या प्रकरणावरून आता राजकीय वातावरणही तापण्यास सुरूवात झाल्याजे दिसत आहे, कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हा प्रकार म्हणजे या मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका केली आहे. तर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील या प्रकरणावर निषेध नोंदवला आहे.
हा वाद सरकारी पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स, उडुपी येथे सुरू झाला आणि आणखी संस्थांमध्ये पसरला – शिवमोग्गा येथील दोन सरकारी पीयू कॉलेज, कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालय, भांडारकर कला आणि विज्ञान महाविद्यालय (कुंदापूर), सरकारी पीयू कॉलेज, बिंदूर आणि बेलागावी सरकारी पीयू कॉलेजसह अन्य ठिकाणांचा समावेश आहे. यातील, शिवमोग्गा महाविद्यालयांमध्ये यावर तोडगा निघाला आहे.
अकादमी ऑफ जनरल एज्युकेशन, मणिपाल द्वारा प्रायोजित, कुंदापूर येथील दोन्ही शासकीय महाविद्यालय आणि भांडारकर महाविद्यालये जे विद्यार्थीनींना वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी देत होते, मात्र सरकारने अलीकडेच राज्यातील सर्व सरकारी महाविद्यालयांना तशी परवानगी न देण्याचे आदेश दिल्यानंतर, हिजाब परिधान करून किंवा भगवी शाल घालून येणाऱ्या विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेशास मनाई करण्यात आली.