अन्य संघटनांचे आंदोलन सुरूच, नेत्यांचे लाक्षणिक उपोषण, जयपूर-दिल्ली महामार्गावर आंदोलन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या नव्या कायद्यांना एकीकडे विरोध होत असतानाच दुसरीकडे या कायद्यांच्या समर्थनार्थ अनेक शेतकरी संघटना पुढे येत असल्याचे दिसत आहे. हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि मध्यप्रदेश येथील अनेक शेतकरी संघटनांनी नव्या कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त केला आहे. हरियाणातील खासदार आणि मंत्र्यांनी सोमवारी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तर दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी कायद्यांविरोधात एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. या घडामोडींमुळे तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
देशातील 36 शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱया अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीच्या नेत्यांनी सोमवारी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी नव्या कायद्यांना पाठिंबा व्यक्त केला. या संघटनेचे अध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर यांनी कायद्यांचे समर्थन केले. असा पाठिंबा व्यक्त करणारी ही गेल्या दोन दिवसांमधील चौथी शेतकरी संघटना होती. हळूहळू सरकारचा पाठिंबा वाढत असल्याचेच या घटना दर्शवितात अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
आंदोलक नेत्यांचे उपोषण
आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सोमवारी सिंघू येथील दिल्ली सीमेवर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण केले. आपला कायद्यांना विरोध कायम असून येत्या काही दिवसांमध्ये आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. सोमवारीही दिल्ली-जयपूर महामार्गावर धरणे धरण्यात आले. मात्र मार्ग पूर्णतः बंद नव्हता. दिल्लीकडे जाणाऱया सातही महामार्गांवर धरणे आंदोलन सुरूच आहे. मात्र उत्तर प्रदेश-दिल्ली महामार्ग मोकळा झाल्याचे वृत्त आहे.
दुसऱया मार्गाचा सल्ला
दिल्लीतून बाहेर पडणाऱया प्रवाशांना रास्ते रोखल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत. त्यामुळे रहदारी पोलिस त्यांना अन्य मार्गाने जाण्याचा सल्ला देत आहेत. काही स्थानांवर शहरातून बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आंदोलन शांततेत सुरू आहे. सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला सीमा बंद आहेत त्यामुळे लामपूर, सफियाबाद आणि सिंघू टोलनाका या मार्गांचा उपयोग करून रहदारी वळविण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले .
99 टक्के शेतकऱयांचा पाठिंबा !
नव्या कृषी कायद्यांना देशातील 99 टक्के शेतकऱयांचा पाठिंबा असल्याचे प्रतिपादन भाजपचे महासचिव करूणसिंग यांनी केला आहे. सध्याच्या आंदोलनाला काँगेसकडून चिथावणी मिळत आहे. विरोधी पक्ष स्वतःच्या राजकीय लाभासाठी शेतकऱयांची दिशाभूल करीत आहेत. मात्र, हे प्रयत्न व्यर्थ जाणार आहेत. कारण, शेतकरी या तंत्राने फसणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारवर विश्वास ठेवा
शेतकऱयांनी सरकारवर विश्वास ठेवावा. नवे कायदे त्यांच्या हिताचाच विचार करून करण्यात आलेले आहेत. केंद्र सरकार शेतकऱयांविरोधात एकही पाऊल उचलणार नाही. शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढावे आणि त्यांच्या उत्पादनांना अधिक भाव मिळावा यासाठी त्यांना कोणत्याही बाजारपेठेत त्यांचा माल विकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच मालाची किंमतही ते ठरवू शकतात. त्याचप्रमाणे त्यांना बाजारसमित्यांमध्ये माल विकावयाचा असेल तर ते तसेही करू शकतात. किमान आधारभूत किंमत पद्धती सुरूच राहणार असून सरकारी धान्यखरेदीही मुळीच बंद होणार नाही, असे स्पष्टीकरण राजनाथसिंग यांनी दिले.