ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची सुचना
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
काही कायद्यांचा अर्थ अधिकारी चुकीचा लावतात, त्यामुळे धरणग्रस्तांचे काही प्रश्न प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे अधिकार्यांनी कायद्याचा योग्य अर्थ लावून धरणग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी सुचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली. मुदतीत पैसे न उचललेल्या 100 टक्के मोबदला असलेल्या धरणग्रस्तांना उर्वरित रक्कम अदा करावी, असे आदेशही त्यांनी अधिकार्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी दुपारी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नासंदर्भात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री मुश्रीफ बोलत होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, प्रातांधिकारी विजया पांगारकर, रामहरी भोसले, डॉ. संपत खिलारी, भूसंपादन अधिकारी हेमंत निकम यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, आंबेओहोळ, नागनवाडी, दूधगंगा, काळम्मावाडी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नांबाबत एकत्रित यादी द्यावी. जिल्हाधिकार्यांनी त्यांच्या प्रश्नांबाबत शहानिशा करून जे होणार आहेत ते प्रश्न ताबडतोब मार्गी लावावेत, असे निर्देश दिले.
ते म्हणाले, पुनर्वसनाबाबत मुंबईमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत 65 टक्के रक्कम कपात करण्याची परवानगी दिली आहे. उर्वरित काही मागण्यांबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांनी सद्यस्थितीतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत यादी द्यावी. यातील न सुटणार्या प्रश्नांवर शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली.
जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, कुटुंबियांच्या व्याख्येमध्ये नातू, सून आदी सदस्यांची नावे सातबारा उतार्यावर लागत नाहीत. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या कुटुंब व्याख्येत बदल करावा, यासंदर्भात अहवाल द्यावा, त्यावर निर्णय शासन घेईल. स्वेच्छा पुनर्वसन संकलन यादी दुरूस्त केली आहे. 191 अर्जांपैकी 160 अर्जांवर निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली. त्यांनी माहिती घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्रित प्रलंबित विषयांची यादी देण्याबाबत सांगितले.
दोन्हीकडचे निवाडे पाहता एका गटाने 65 टक्के निवाड्यांची सर्वच रक्कम उचलली आहे. तर एका गटाने 65 टक्के रक्कम भरली आहे. स्वेच्छा पुनर्वसनासंदर्भात शासन निर्देश प्राप्त होताच यासंदर्भात योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे बैठकीत प्रशासनाने स्पष्ट केले.