एसटीच्या विलिनीकरणा व्यतिरिक्त सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर सुद्धा पाच महिने आंदोलन करून महाराष्ट्रातील प्रवाशांना वेठीस धरणाऱया आंदोलनाने पाच महिन्यानंतर काय साधले? हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. ज्या एसटी कर्मचाऱयांचे या दरम्यान मृत्यू झालेले त्यांच्याबाबत महाराष्ट्राला सहानुभूती आहे. नोकरी गमावण्याच्या कारणास्तव आणखी कोणी आत्महत्या करू नये म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखवलेल्या अनुकंपेमुळेच आंदोलक कर्मचाऱयांना कारवाईतून सूट मिळाली आहे. 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू व्हावे अन्यथा सरकारला कारवाईला मुभा असेल अशा शब्दात न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने कान टोचले आहेत. त्याच्या दुसऱया दिवशी म्हणजे शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास एका जमावाने ज्ये÷ नेते शरद पवार यांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यावर हल्ला करून घोषणाबाजी, चप्पल फेक केली. एसटी कर्मचाऱयांचे आंदोलन यशस्वी झाले म्हणून गुरूवारच्या रात्री ज्यांनी गुलाल उधळला त्यांचा गुलाल अजून अंगाखांद्यावरून उतरलाही नसेल. त्या गुलालामागे दबलेली निराशा उफाळून आली. मग गुलाल का उधळला? गुणरत्न सदावर्ते न्यायालयात बाजू मांडत होते, त्याचवेळी काही लोक पवारांच्या दारात आंदोलन करत होते. त्या सर्वांना पोलिसांनी अटक केली आहे. विरोधी पक्षनेते दरेकर यांनी एसटी कर्मचाऱयांच्या प्रश्नाकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा हा परिणाम असल्याचे म्हटले असले तरी हे दुर्लक्ष त्यांच्या सरकारच्या काळातही झाले होते, तेव्हा अशा प्रकारे कोणत्याही हिंसक गोष्टीचे समर्थन करता येत नाही. वास्तविक 40 टक्के पगारवाढ मिळाल्यानंतर कर्मचाऱयांकडून तडजोड होणे अपेक्षित होते. आंदोलनांमध्ये शंभर टक्के मागण्या कधीच पूर्ण होत नसतात. ध्येय गाठण्यासाठी तडजोड करून आंदोलनाचा दबाव शाबूत ठेवत नेते माघारी फिरले असते तरीही त्यांच्या बाजूने महाराष्ट्र राहिला असता. न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने, कर्मचाऱयांना आम्ही तुमच्या समस्या समजू शकतो, पण संप सुरूच ठेवणे हा त्यावरचा तोडगा नाही. तुमची उपजीविका गमावू नका. संपामुळे जनतेला प्रचंड त्रास होत आहे. लोकांना आणखी त्रास देऊ नका, कामावर लवकरात लवकर रूजू व्हा असे आदेश दिले. सरकारने या कर्मचाऱयांना कामावर घ्यावे, कारवाई करू नये, देय लाभ द्यावेत असे आदेश दिले. सरकारच्यावतीने न्यायालयासमोर त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या शिफारशी मान्य केल्या असून, कर्मचाऱयांना सरकारी नोकरा प्रमाणे वागणूक दिली जाईल. पुढील चार वर्षे सरकार महामंडळाला आर्थिक मदत करेल असा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे सांगितले. या निर्णयाविरोधात एसटी कर्मचारी नाराज असतील तर ते कायद्यानुसार आव्हान देऊ शकतात. पण आता कामावर परतायला हवे. 22 एप्रिलच्या मुदतीत कर्मचारी रुजू न झाल्यास त्यानंतरच्या परिणामांची जबाबदारी त्यांची असेल असे स्पष्ट केले आहे. वास्तविक हे सगळे म्हणणे एसटी महामंडळाने आणि सरकारनेही वेळोवेळी कर्मचाऱयांच्या बैठकीमध्ये मांडले होते. पण नेते विलीनीकरणाचाच आग्रह धरून होते. त्रिसदस्यीय समितीने विलीनीकरण होणार नाही, मात्र इतर लाभ मिळतील असे सांगितल्यानंतर तरी माघार घेणे अपेक्षित होते. एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री अनिल परब हे स्वतः कर्मचारी नेते आहेत. त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही भूमिका समजावून सांगितली होती. भाजपचे आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनीही एका टप्प्यावर आंदोलन मागे घ्या, आपल्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या आहेत, आता ताणू नका असे म्हटले होते. मात्र दुर्दैवाने त्यांच्यावरच आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप करण्यात आला. एसटी कामगार संघटना तर यात पुरती बदनाम झाली, लयाला गेली. दुर्दैव म्हणजे, कर्मचाऱयांनी कोणाचेही ऐकले नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील एसटी सेवा विस्कळीत झाली. या आंदोलनाच्या काळात महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाचे सण होऊन गेले. जनतेची विशेषतः महिलांची प्रचंड फरपट झाली. खाजगी वाहन चालकांनी या गोष्टीचा फार मोठा गैरफायदा घेतला. शुक्रवारी आंदोलन समाप्त होण्याच्या घोषणा होत असतानाच शरद पवारांच्या घरावर एक जमाव चाल करून गेला. वास्तविक राज्यातील सरकारी कर्मचाऱयांच्या बाजूने सर्वाधिक निर्णय हे शरद पवारांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत झालेले आहेत. शिक्षकांपासून एसटी कर्मचाऱयांपर्यंत प्रत्येकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देणारे अशी पवारांची ख्याती आहे. एसटी कर्मचाऱयांच्या आंदोलनातही त्यांनी मध्यस्थीचे अनेक प्रयत्न केले होते. कर्मचाऱयांच्या जास्तीत जास्त मागण्या मान्य करण्यास त्यांनी सरकारला भाग पाडले होते. मात्र विलीनीकरण हा खूपच गुंतागुंतीचा आणि आर्थिक दृष्टय़ा महामंडळाला अधिक तोटय़ात घालवणारा मुद्दा आहे. यावर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या समितीनेही तसाच अहवाल दिला आहे. शिवाय प्रत्येक चार वर्षांनी विलीनीकरणाच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याचीही तरतूद आहे. सरकारने सेवेत हजर होणाऱयांवर कारवाई होणार नाही असे आतापर्यंत सात वेळा आश्वासन दिले होते. मात्र कोणाचेही न ऐकता आंदोलन सुरूच ठेवले. अखेर न्यायालयाने सुद्धा आतापर्यंत सरकार, विरोधी पक्षाचे आमदार आणि पवारांच्या सारखे नेते जे सांगत होते तेच सांगितले! राज्यातील अनेक कर्मचाऱयांनीही कामावर रुजू होण्याचे मन बनवले असताना नव्याने झालेला प्रकार निंदनीय आहे. ज्या कर्मचाऱयांनी जीव गमावला त्यांना न्याय मिळण्यासाठी ही शक्ती विहित मार्गाने झटली पाहिजे होती. वेळीच आंदोलन थांबवून सरकारवर दबाव वाढवत ठेवला असता तर अशाप्रकारे निराशा व्यक्त करण्याची वेळ आली नसती. असो, तरीही या सर्वातून मार्ग निघावा. एसटी कर्मचाऱयांचे हात कारवाईच्या दगडाखाली अडकले होते, त्यांना न्यायालयाने थोडी मोकळीक दिली आहे. त्याचा लाभ घेऊन या कर्मचाऱयांना आपली हक्काची भाकरी शाबूत ठेवायला पाठबळ देणे आणि झाले गेले विसरून, त्यांच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे.
Previous Articleमहाकवी कालिदासाचे ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ (30)
Next Article चिपळुणात घरातील आगीत सिलिंडरचा स्फोट
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.