मालवण येथे बंदर विभागाला विचारला जाब : पर्यटन हंगामात कारवाईमुळे नाराजी : आमदार वैभव नाईक यांची मध्यस्थी : परवानगी आणून देण्याचे आश्वासन
प्रतिनिधी / मालवण:
जलक्रीडा व्यवसायासाठी शासनाकडून अधिकृत परवानगी 19 नोव्हेंबरपर्यंत आणण्यात येईल. तोपर्यंत व्यावसायिकांना सहकार्य करावे, असे आमदार वैभव नाईक यांनी प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅप्टन सुरज नाईक यांना सांगितले. त्यामुळे जलक्रीडा व्यावसायिकांनी समाधान व्यक्त करत आमदारांच्या मध्यस्थीमुळे व्यवसाय पुन्हा सुरू होत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच अधिकृत परवानगी आणल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार व्यवसाय करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले.
कोरोना पार्श्वभूमीवर शासनाचे आदेश नसतानाही मालवण येथे समुद्रात जलक्रीडा व्यवसाय सुरू करणाऱया व्यावसायिकांवर बंदर विभागाने बुधवारी सकाळपासून कारवाई सुरू केली. बंदर विभागाच्या कारवाईवर जलक्रीडा व्यावसायिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाने कोरोनाची नियमावली तयार करून हॉटेल व्यावसायिक, होडी वाहतूक सेवा यांना जशी परवानगी दिली, तशी परवानगी जलक्रीडा व्यावसायिकांनाही द्यावी अन्यथा गुरुवारी हे व्यावसायिक भर समुद्रात आंदोलन करतील, असा इशारा जलक्रीडा व्यावसायिक अन्वय प्रभू यांनी आज सकाळी बंदर निरीक्षक कार्यालयाला भेटीनंतर दिला होता. यावेळी राजन परुळेकर, मनोज मेथर व अन्य जलक्रीडा व्यावसायिक उपस्थित होते. यानंतर सर्व व्यावसायिक तहसील कार्यालयात जमा झाले.
आमदार वैभव नाईक यांची मध्यस्थी
जलक्रीडा व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून आमदार नाईक यांनी बंदर विकासमंत्री तसेच बंदर विभागाचे सचिव यांच्याशी चर्चा केली. नंतर उद्यापर्यंत अधिकृत परवानगी आणून देण्यात येईल, असे आमदारांनी सांगितले. आमदारांच्या मध्यस्थीनंतर आज बंदर विभागाने सुरू केलेली कारवाई थांबविली. काँग्रेस पदाधिकारी अरविंद मोंडकर व बाळू अंधारी यांनीही याबाबत बंदर विकासमंत्र्यांसह सचिवांशी चर्चा केली.
व्यावसायिकांनी घेतली बंदर विकास निरीक्षकांची भेट
आज सकाळपासून बंदर विभागाने जलक्रीडा व्यावसायिकांवर कारवाईस सुरुवात केली. त्यामुळे जलक्रीडा व्यावसायिक बंदर विभागाच्या कार्यालयासमोर एकत्र झाले होते. ते म्हणाले, कोरोनामुळे गेले नऊ महिने जलक्रीडा व्यवसाय बंद आहे. त्यामुळे कर्जाचे डोंगर उभे आहेत. शासनाने आम्हाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमावली तयार करून द्यावी जेणेकरून जलक्रीडा व्यवसाय पुन्हा सुरू करता येतील. यावेळी जलक्रीडा व्यावसायिक, काँग्रेसचे पदाधिकारी अरविंद मोडकर, बाळू अंधारी, भाजपचे बाबा मोंडकर यांनी बंदर विकास निरीक्षक सुषमा कुमठेकर यांची भेट घेतली. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे. त्यामुळे जलक्रीडा पर्यटन व्यावसायिकांसाठी नोव्हेंबर महिन्यात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमावली बनवून पर्यटन व्यावसायिकांचा प्रश्न सोडवावा, असे मोंडकर म्हणाले. कुमठेकर म्हणाल्या, प्रादेशिक बंदर विभागाकडून आम्हाला पत्र आले आहे. त्यानुसार कोरोना काळात समुद्रात जलक्रीडा व्यवसाय सुरू करणाऱया व्यावसायिकांवर कारवाई करून फौजदारी व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याद्वारे गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बुधवारपासून कारवाई सुरू करण्यात आली.
तहसील कार्यालयात चर्चा
तहसील कार्यालयात आमदार नाईक यांनी प्रादेशिक बंदर विकास अधिकारी कॅप्टन सुरज नाईक यांच्याशी कारवाईबाबत चर्चा केली. यावेळी मोठय़ा संख्येने पर्यटन व्यावसायिक उपस्थित होते. तहसील कार्यालयाबाहेर कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात होता. यावेळी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, तालुकाप्रमुख हरी खोबरेकर, उपजिल्हाप्रमुख बबन शिंदे, शहरप्रमुख बाबी जोगी, नायब तहसीलदार आनंद मालवणकर, मंदार केणी, बाबा मोंडकर, रुपेश प्रभू, अन्वय प्रभू, गौरव प्रभू, रमेश कदेकर, बाबली चोपडेकर, मनोज खोबरेकर, रश्मीन रोगे, सुदेश आचरेकर, दीपक पाटकर, अरविंद मोंडकर, बाळू अंधारी, पंकज सादये, गणेश कुशे, गणेश कुडाळकर, राजन परुळेकर, आबा पराडकर, सहदेव बापर्डेकर, मनोज मेथर, रहिम मुल्ला, दादा वेंगुर्लेकर, गणेश मयेकर, देवानंद चिंदरकर, वैभव खोबरेकर, बाळू नाटेकर, उमेश मांजरेकर, संतोष शेलटकर, महेश मेस्त्राr, सुनील खवणेकर, नाना सावजी, प्रफुल्ल मांजरेकर, रवींद्र खानविलकर, ताता केळुसकर आदी उपस्थित होते.
…तर अधिकाऱयांना उचलून आणू – आमदार
तहसील कार्यालयात आमदार नाईक यांनी पर्यटन व्यवसायिकांशी चर्चा करताना तारकर्ली पर्यटन संस्थेचे अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी प्रादेशिक बंदर विकास अधिकारी हे दोन तासांनी येणार असल्याचे सांगितले. त्यावर आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत जर अधिकारी व्यावसायिकांची मते जाणून घेण्यासाठी उपस्थित राहू शकत नसतील, तर आम्ही त्या अधिकाऱयांना उचलून आणू, असा इशारा दिला. नंतर काही वेळातच बंदर विकास अधिकारी दाखल झाले. काँग्रेसचे अरविंद मोंडकर यांनी कारवाईच्या आदेशाबाबत बंदर विकासमंत्र्यांवर बोट दाखविण्यात येत असल्याबद्दल अधिकाऱयांशी वाद घातला. यामुळे काही काळ वातावरण तंग बनले.
परवानगी न आल्यास कारवाई सुरूच राहणार!
बंदर विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱयांकडून जलक्रीडा पर्यटनासाठी अटी व शर्तीनुसार परवानगी आली, तरच व्यवसाय सुरू करण्यास दिले जातील, अन्यथा कारवाई सुरूच राहील. जलक्रीडा प्रकारात वॉटर स्पोर्टस् आणि स्कुबा असे दोन प्रकार येथे सुरू आहेत. यातील स्कुबाला अद्याप परवानगी नाही. त्यामुळे जर वॉटर स्पोर्टस्ला परवानगी आली, तर ठिक अन्यथा कारवाई अटळ आहे, असे बंदर विकास अधिकाऱयांनी स्पष्ट केले.