सरकारने उचलले मोठे पाऊल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
मागील शतकाच्या अखेरच्या दशकात दहशतवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे हतबल होत काश्मीर खोरे सोडून जाणाऱया विस्थापित काश्मिरींना त्यांची वडिलोपार्जित मालमत्ता आता परत मिळू शकेल. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने याकरता नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत. याच्या अंतर्गत एक तक्रार पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर देश-विदेशात कुठेही राहणारे विस्थापित काश्मिरी स्वतःच्या मालमत्तेवरील कब्जा किंवा बळजबरीने अत्यल्प दरात खरेदी करण्याबाबतची तक्रार नोंदवू शकणार आहेत. तक्रारीनंतर तपासाच्या एका निश्चित कालमर्यादेत त्यांची मालमत्ता त्यांना परत करण्यात येईल.
दहशतवाद्यांच्या धमक्यांमुळे लाखो काश्मिरी पंडितांना स्वतःचे घर सोडून पलायन करावे लागले होते. अशा लोकांच्या मालमत्ता सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची होती, पण सरकार यात अपयशी ठरले. काश्मिरी पंडितांची घरे, दुकाने आणि अचल संपत्तींवर कब्जा करण्यात आला. त्यानंतर विस्थापितांना घाबरवून-धमकावून नाममात्र दरांमध्ये त्या संपत्ती खरेदी करण्यात आल्या. सरकारने आता विस्थापितांच्या अशा अचल संपत्ती परत मिळवून देण्याचा विडा उचलला असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले आहे.
1997 मध्ये विस्थापितांच्या अचल मालमत्तेची सुरक्षा आणि त्या परत मिळवून देण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये कायदा तयार करण्यात आला होता. पण त्यांतर्गत तक्रारदाराला जिल्हाधिकाऱयासमोर प्रत्यक्ष स्वरुपात तक्रार करावी लागत होती. तसेच मालमत्तेवरील बळजबरीच्या कब्जाचा पुरावा देऊन ती परत मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. प्रशासनाच्या समर्थनाच्या अभावात या कायद्यामुळे एकाही विस्थापितला त्याची मालमत्ता परत मिळविता आली नव्हती.
अशी होणार कारवाई
नव्या पोर्टलवर स्वतःच्या नावावर वर्तमान पत्ता नमूद करावा लागणार आहे. तसेच वडिलोपार्जित मालमत्ता कुठल्या गावात, जिल्हय़ात किंवा तालुक्यात आहे हे देखील सांगावे लागणार आहे. तक्रार नोंद केल्यावर संबंधित जिल्हय़ाचा जिल्हाधिकारी स्वतः ईमेल किंवा फोनवरून तक्रारदाराशी संपर्क साधेल आणि त्यांना मालमत्ता परत मिळवून देण्यासाठी कारवाई सुरू करणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये मालमत्ता वडिल, आजोबा, पणजोबा किंवा अन्य नातलगांच्या नावावर असू शकते. पोर्टलमध्ये ही माहिती देण्याचीही सुविधा उपलब्ध आहे. वैयक्तिक मालमत्तेसह पोर्टलवर धार्मिक आणि सामूहिक मालमत्तांवरील बळजबरीच्या कब्जाची तक्रार करता येणार असल्याचे अधिकाऱयाने म्हटले आहे.
विक्री झाली असल्यास…
कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःची मालमा विकावी लागली हे सांगण्याची संधी विस्थापितांना मिळणार आहे.
तक्रारदाराच्या दाव्यात तथ्या आढळून आल्यास प्रशासन संबंधित मालमत्ता मूळ मालकाला परत करणार आहे.
नाममात्र दरात मालमत्ता विकली गेल्यास खरेदीदारांना खरेदीची रक्कम परत केली जाणार आहे.
वसाहतीला झाला होता विरोध
काश्मीर पंडितांच्या घरवापसीची चर्चा दीर्घकाळापासून सुरू आहे, पण त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्ता परत मिळवून देण्याचा मुद्दा पहिल्यांदाच समोर आला आहे. यापूर्वी काश्मिरी विस्थापितांसाठी स्वतंत्र वसाहत निर्माण करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. पण या प्रस्तावाला विरोध झाला होता.