अमित शहांची स्पष्टोक्ती – जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक लोकसभेत मंजूर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
लोकसभेत शनिवारी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयकावरील चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 हटवण्यावरून विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. सुधारित विधेयकामुळे जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी कोणत्याही प्रकारचे देणे-घेणे नाही. योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तसेच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत कधीही मिळणार नाही असा उल्लेख या विधेयकात कुठेही नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, दिवसभरातील चर्चेअंती लोकसभेत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2021 मंजूर करण्यात आले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी लोकसभेत कलम 370 हटवण्यावरून सुरू असलेल्या राजकारणावर उत्तर देताना विरोधकांना फैलावर घेतले. कलम 370 हटवल्यानंतर जी आश्वासने दिली त्या दृष्टीने काय केले गेले? अशी विचारणा विरोधकांनी केल्यानंतर कलम 370 हटवून 17 महिने झाले आणि तुम्ही आमच्याकडून हिशेब मागत आहात. तुम्ही 70 वर्षांत काय केलं याचा हिशेब आणलाय का? जर 70 वर्ष योग्यरित्या चालला असता, तर आमच्याकडून हिशेब मागायची वेळ आली नसती, असे म्हणत अमित शहांनी काँग्रेसचा समाचार घेतला आहे. ‘ज्यांना पिढय़ानपिढय़ा शासन करण्याची संधी मिळाली त्यांनी स्वतःकडे पाहून ठरवावे की, आपण हिशेब मागण्या लायक आहोत का?,’ असा सवाल करत त्यांनी काँग्रेसवर घणाघात केला आहे.
धोरणांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी
जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत केंद्र सरकारची काही निश्चित धोरणे आहेत. या धोरणांची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकार त्या राज्यात काय करत आहे, याचे भान मंत्रिमंडळातील सर्वच सदस्यांना आहे. त्यामुळे विरोधकांनी त्याची चिंता करु नये. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयकाचा राज्याच्या दर्जाशी कोणताही संबंध आता तरी नाही. मात्र, योग्य वेळ आल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल, असे स्पष्टीकरणही शहा यांनी सभागृहात दिले. संसदीय अधिवेशनादरम्यान जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2021 संबंधी चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी हे विधान केले.
काश्मीरमध्ये देशाचा प्रत्येक कायदा होणार मान्य
लोकसभेत शनिवारी जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक 2021 संमत झाले आहे. या विधेयकात वर्तमान जम्मू-काश्मीर कॅडरच्या भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वन सेवेच्या अधिकाऱयांना अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा कॅडरचा हिस्सा करण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) अध्यादेशाची जागा घेणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक यापूर्वीच संमत झाले आहे.
हे विधेयक अंमलात आल्याने विद्यमान जम्मू-काश्मीर कॅडरचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी, भारतीय पोलीस सेवा आणि भारतीय वनसेवेचे अधिकारी आता अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कॅडरचे हिस्सा होतील. याचबरोबर भविष्यात जम्मू-काश्मीर आणि लडाखसाठी अधिकाऱयांचे सर्व वितरण अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कॅडरमधून होणार आहे. अरुणाचल, गोव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कॅडरचे अधिकारी केंद्राच्या निश्चित नियमानुसार काम करतील.