प्रतिनिधी/ सातारा
सातारकरांचे जीवनदायी ठरलेल्या कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. धरणातील पाण्याची क्षमता 0.1 टिएमसीवरुन 0.5 टिएमसीपर्यंत वाढली आहे. पूर्णतः गुरुत्वाकर्षणपध्दतीने उपलब्ध होणाऱया पाण्याचा वाढणारा दाब लक्षात घेता, सध्याच्या कास बंदिस्त पाईपलाईनच्या सुधारणेकरीता सातारा नगरपरिषदेने अमृत 2.0 योजनेमधून सुमारे 87 कोटी 21 लाख रुपयांच्या प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला तातडीने मंजूरी द्यावी, अशी आग्रही मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केंद्रीय मंत्री ना. हरदीपसिंग पुरी यांचेकडे केली. सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याची कार्यवाही जलद करण्यात येईल, असा शब्द ना. हरदीपसिंग पुरी यांनी यावेळी खासदार उदयनराजेंना दिला आहे.
नवी दिल्ली येथील निर्माण भवन येथील गृहनिर्माण व नगर मंत्रालयात, ना.पुरी यांची, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी भेट घेतली. नगरपरिषदेच्या कास बंदीस्त पाईपलाईनची सुधारणा व अनुषंगीक कामांचा सुमारे 87 कोटी 21 लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजूरी देणेबाबत निवेदन दिल्यावर, जारी केलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पुढे नमुद केले आहे की, पाणी उचलण्याचा किंवा वाहून नेण्याकरीता (लिफटींग व पंपिंग) कोणताही खर्च नसलेल्या कास धरणामधून गुरुत्वाकर्षण पध्दतीने (ग्रव्हीटी) 15 गावांसह सातारच्या निम्या भागाला पाणीपुरवठा होत आहे. अलीकडच्या सुमारे 25 वर्षापर्यंत कास धरणातून उघडय़ा पाटाने पाणी येत होते. उघडय़ा पाटामुळे पाणी जमिनीत मुरणे, पाट फुटणे, पाट-पाण्यात कचरा मिसळणे, इत्यादी प्रकार होत असत. त्याला आळा घालण्यासाठी सर्वप्रथम 1996-97 च्या दरम्यान, कृष्णा खारे विकास महामंडळाचे आम्ही उपाध्यक्ष असताना, कास बंदिस्त पाईपलाईनचे काम हाती घेऊन मार्गी लावले. त्यामुळे पाण्याचा अधिक शुध्द व वाढीव पुरवठा उपलब्ध झाला.
कास धरणातून नैसर्गिकरित्या पाणी येत असल्याने, त्यास कोणताही खर्च नाही म्हणून कास धरणाची उंची वाढवल्यास, सातारकरांना कायमस्वरुपी बिनखर्चांचे पाणी उपलब्ध होईल हे लक्षात घेऊन, कास धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यानुसार आज रोजी कास धरणाची उंची वाढवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. उंची वाढवल्याने, धरणातील पाणी साठी 0.1 टिएमसी वरुन, 0.5 टिएमसीपर्यंत वाढला आहे. धरणातुन येणा-या पाण्याचा दाब देखिल वाढला आहे. त्यामुळेच नगरपरिषदेने कास बंदिस्त पाईपलाईनची सुधारणा करण्याचा सुमारे 87 कोटी 21 लाख रुपयांचा प्रस्ताव केंद्राच्या अमृत 2.0 मधुन केंद्राच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाला सादर केला आहे.