महाराष्ट्रात गेले काही महिने राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप सोडले तर काहीच होत नाही अशी स्थिती आहे. महाविकास आघाडी सरकार पडणार, राष्ट्रपती राजवट येणार, काँग्रेस आपले मंत्री बदलणार इथपासून बाप-बेटे तुरुंगात घालणार इथंपर्यंत अनेक चर्चा झाल्या. राष्ट्रीय राजकारणात आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्रातील नेत्यांनी पत्ते पिसून बघितले पण राज्यात नवे काही घडत नाही. प्रश्न व समस्या आहे तशा आहेत. निर्णय होत नाहीत. झाले तर अंमलबजावणी होत नाही. एकूणच देशात सर्व आघाडय़ांवर सरसावलेल्या महाराष्ट्र राज्यात सर्व आघाडय़ांवर काहीच घडत नाही अशी स्थिती आहे. केवळ 365 दिवस धुळवड सुरु आहे. चिखलफेक होते आहे आणि जी प्रकरणे बाहेर येत आहेत त्यातून कुणाच्या बुडाखाली किती साचले आहे हे दिसते आहे. एस.टी.कर्मचारी संप चार महिने सुरु आहे. वीज कर्मचारी संप मिटला पण ऐन उन्हाळय़ात आणि तापमान विक्रम करत असताना वीज कर्मचाऱयांनी संपाचे हत्यार उपसून जनतेच्या पोटात गोळा आणला होता. नवी रोजगार निर्मिती नाही,अनेकांचा रोजगार गेलेला आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात आनंदी आनंद आहे. शेती, उद्योग, सहकार, नागरी सुविधा सर्व क्षेत्रात अडचणी, समस्या आहेत आणि त्या कशा व कोण व केव्हा सोडवणार हे स्पष्ट होत नाही. जिकडे जाईल तिकडे घोटाळे आहेत आणि या घोटाळे बहाद्दरांवर कारवाई होताना दिसत नाही. आमचे घोटाळे, तुमचे घोटाळे, आमची चौकशी यंत्रणा, तुमची चौकशी यंत्रणा अशी राडेबाजी केली जाते आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या नावाने रोज शिमगा होतो आहे. पण कुणीही होय या संस्थेत एक पैचा घोटाळा नाही असे छातीठोक सांगत नाही. ओघानेच आरोप-प्रत्यारोपांचे हे राजकारण असले तरी घोटाळे, वसुली, तोडपाणी, गैरव्यवहार नाहीत अशी स्थिती नाही आणि राजकारणातले हे वास्तव मतदारांच्याही लक्षात आले आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाला राज्यात तपास करण्यास पाठवू नका अशी भूमिका काही राज्यांनी घेतली आहे. ज्या राज्यांनी ही भूमिका घेतली आहे ती राज्ये भाजप विरोधकांच्या ताब्यात आहेत. अशी भूमिका कायद्याचे राज्य म्हणून परवडणारी नाही. गुन्हेगार गुन्हेगार असतो. त्याला जात, धर्म, पक्ष नसतो हे लक्षात घेतले पाहिजे आणि कायद्याच्या राज्यात तपास यंत्रणांना सहकार्य केले पाहिजे. पण असे होताना दिसत नाही. मुंबई महापालिका निवडणूक तोंडावर आहे आणि मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा प्राण आहे. गोवा जिंकून आलेले भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेसाठी व्यूहरचना सुरु केली आहे. मुंबई मनपा स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यावर ईडीने घातलेली धाड आणि जप्त केलेली कागदपत्र यामध्ये एक डायरी मिळाली आहे त्यामध्ये मातोश्रीचे उल्लेख आहेत ही मातोश्री कोणती हे शेमडे पोरही जाणेल पण जाधव यांनी मातोश्री म्हणजे आपली आई असे म्हटले आहे. या डायरीची पाने उलगडतील आणि डायरी व जाधव यांच्याशी संबंधित व्यक्ती संस्थांशी माहिती समोर येईल तेव्हा सत्य बाहेर येईल पण अनेकांचे अनेक घोटाळे आणि वाझेपासून मंत्र्यांच्या पीए पर्यंतची प्रकरणे पुढे येत असल्याने राज्यात घोटाळे, भानगडी व भ्रष्टाचार याशिवाय दुसरी चर्चा नाही. एकीकडे सरकार भक्कम आहे, पडत नाही. दुसरीकडे घोटाळे बाहेर येत आहेत. कारवाई होत नाही. तिसरीकडे सरकार काही लोकहिताचे काम करते आहे, निर्णय घेत आहे असे दिसत नाही. एकूणच सर्व पातळय़ांवर निराशा आहे आणि अशी निराशा महाराष्ट्राला परवडणारी नाही. शेतकरी नेते सदाभाऊ खोत यांनी शरद पवार यांना आगलावे पवार असे म्हणत धुळवड सुरु केली आहे. गोपीचंद पडळकर यांनी तर पवार विरोध हेच आपले ध्येय ठेवले आहे. तर मेटकरी व संजय राऊत, शरद पवारांना भाजपा विरोधी आघाडीचे नेते यु.पी.आयचे अध्यक्ष करा, असे सांगू लागले आहेत. पवारांचा कोणालाच अंदाज नाही पण संधी साधण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. काँग्रेस पक्ष शरद पवारांना कितपत साथ देतो हे बघायचे. काँग्रेस पक्षात सर्व सुरळीत नाही. काँग्रेसने पक्ष तरुणांच्या हाती सोपवायचा घेतलेला निर्णय पक्षाला मागे ढकलणारा ठरला असे सुशिलकुमार शिंदे यांनी म्हटले आहे. काँग्रेसमधील गुलामनबी आझाद, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण वगैरे 20 बडे नेते पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. काँग्रेसची पिछेहाट आणि प्रादेशिक पक्षांचे विशेषतः आप सारख्या पक्षाचे वाढते राजकीय महत्व यांचा देशाच्या राजकारणावर परिणाम होतो आहे. राजकारणाच्या गदारोळात आणि चिखलफेकीत जनसामान्यांचे प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत. इंधनाचे दर, महागाई, बेरोजगार या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकार ब्र काढत नाही. शेजारी भाजप शासित राज्य सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केला पण महाराष्ट्र सरकार शांत आहे. परिणामी राज्यात महागाईचा डोंब उसळलेला असून गोरगरिबांना भाजी-भाकर खाऊनही रहाणे महाग झाले आहे. कोरोना, महागाईचा आता शेवट होतो आहे. कोरोना हद्दपार झाला तरी अजून निर्बंध आहेत. हिंदू सणांना, उत्सवांना परवानगी देताना तुम्हाला धोरण लकवा भरतो का? अशी पुच्छा भाजपाने ठाकरे सरकारला केली आहे. खरे हिंदुत्व कोणाचे भाजपाचे की शिवसेनेचे हा वाद रंगणार आहे. याची ती चुणूक आहे. मुंबई भाजपाने मशिदीवरील ध्वनीवर्धक हा विषयही तापवायला सुरुवात केली आहे. जलप्रदूषण, वायू प्रदूषण इतकाच ध्वनी प्रदूषण हा विषय गांभिर्याने घेतला पाहिजे. पर्यावरणाचे रक्षण मानव जातीच्या कल्याणासाठी, आरोग्यासाठी व्हायला हवे. आणि ते करताना कोणतीही जात, धर्म यापलिकडे जाऊन सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतले पाहिजेत. महानगरात आणि छोटय़ा-छोटय़ा शहरात कर्णकर्कश हॉर्न, बेकायदेशीर ध्वनीवर्धक आणि सरकारी नियम डावलून रात्री-अपरात्री सुरु असलेले धिंगाणे सत्वर थांबवले पाहिजेत. जग प्रगत झाले आहे. प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन आहे. कोणालाही कोणत्याही वेळी टाईम सेट करुन अलार्म लावून हवी ती प्रार्थना व इच्छित गोष्टी ऐकण्याची सोय आहे. त्यासाठी ध्वनी प्रदूषण व सर्वाना वेठीस धरण्याची गरज नाही. केवळ मुस्लीमच नाही सर्व धर्मियांनी ध्वनीप्रदुषणाचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
Previous Articleमहाकवी कालिदासाचे ‘अभिज्ञान शाकुन्तलम्’ (25)
Next Article हवाई सुरक्षा यंत्रणेचे यशस्वी परीक्षण
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.