वीजबिलावरून कोल्हापूरचे उद्योजक आक्रमक : राज्य शासनाने आश्वासन पाळले नसल्याचा आरोप
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
लॉकडाऊनच्या काळातील विजेचा स्थिर आकार माफ करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले होते. मात्र नवी वीज बिले आल्यावर आश्वासन पाळले नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्हय़ातील उद्योजक संतप्त झाले आहेत. शनिवारी सर्व औद्योगिक संघटनांची व्यापक बैठक घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत विजेचा स्थिर आकार भरणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा उद्योजकांनी घेतला. शेती आणि उद्योग हे देशाचा आर्थिक कणा आहेत. आजवर उद्योगांनी देशाला दिले आहे. काहीही मागितलेले नाही. कोरोनाच्या काळात अडचणीत आलेल्या उद्योगांना बळ देण्याची गरज असताना त्याकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही या बैठकीत करण्यात आला.
जिल्हय़ातील विविध औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱयांची बैठक शनिवारी आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष संजय शेटे, रणजीत शाह, अतुल पाटील, सचिन शिरगावकर, गोरख माळी, सुमित चौगुले, हर्षद दलाल,दिनेश बुधले, प्रदीप व्हरांबळे आदी उपस्थित होते.
बैठकीत शासनाच्या धोरणाविषयी उद्योजक पदाधिकाऱयांनी तीव्र शब्दात भावना मांडल्या. लॉकडाउनमुळे उद्योग गेल्या तीन महिन्यापासून जवळपास बंद अवस्थेतच होते. त्यामुळे गेलेली कामे, ऑर्डर अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे उद्योगांचे प्रचंड नुकसान झाले. यापुढे उद्योग केंव्हा सुरळीत सुरू राहतील याची शाश्वती नव्हती. तरीही शासनाच्या सूचनेनुसार उद्योग सुरू केले. जेंव्हा उद्योग सुरू केले, तेंव्हा तयार उत्पादन तयार करूनही मागणी नव्हती. विक्री होत नव्हती. सरकारच्या सूचनेनुसार जोखिम पत्करून उद्योग सुरू केल्यानंतरही उद्योजकांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यातच वाढीव वीजबिलामुळे उद्योजक आणखीन अडचणीत आले. सध्या विज बिले भरण्याची ताकद आणि आर्थिक परिस्थिती उद्योगांची नाही त्यामुळे एप्रिल, मे आणि जून 2020 या तीन महिन्याचा विजेचा स्थिर आकार पूर्ण माफ करावा. तसेच सध्याची परिस्थिती सुधारण्यास एक वर्षाचा कालावधी लागणार असल्याने जुलै,ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2020 या तीन महिन्याचा स्थिर आकार पूर्णपणे माफ करावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे, मात्र आलेल्या नवीन विज बिलानंतर स्थिर आकार माफ झाला नसल्याचे उद्योजकांच्या अडचणीत भर पडली आहे, असे पदाधिकाऱयांनी यावेळी सांगितले.
गुजरात शासनाला जमते मग महाराष्ट्राला का नाही ?
शासनाला मोठया प्रमाणात कर भरायचा, रोजगार उपलब्ध करावयचा, मंदिशी सामना करायचा, मोठी कर्जे उभारून व्याज भरायचे एवढे करूनही शासन सहकार्य करणार नसेल तर उद्योगांनी शासनाकडून कोणती अपेक्षा ठेवायची ? गुजरात सरकारने माफ केले आहे परंतु महाराष्ट्रात का नाही? असा प्रश्नही उद्योजकांनी उपस्थित केला.
काहीही झाले तरी स्थिर आकार भरणार नाही
एप्रिल, मे, जून, जुलै,ऑगस्ट तसेच सप्टेंबर 2020 या सहा महिन्यांचा औद्योगिक वीज ग्राहकांचा विजेचा स्थिर आकार पूर्ण माफ करून उद्योगांना जीवदान द्यावे, अशी विनंती करत या बैठकीत उद्योजकांनी काहीही झाले तरी स्थिर आकार भरणार नसल्याचे स्पष्ट करत आक्रमक भूमिका मांडली.
शरद पवारांना निवेदन देणार
उद्योगांची स्थिती आणि सहा महिन्यांचा वीजेचा स्थिर आकार माफ करण्याच्या मागणीबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याच्या मागणीसाठी रविवारी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची कराड येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर पालकमंत्री सतेज पाटील यांनाही निवेदन देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
उद्योग उभारणीतून उत्पादन, रोजगार निर्मिती करण्याबरोबर कर देवून उद्योजकांनी देशाच्या विकासकार्यात योगदान दिले आहे. आता उद्योगांना देण्याची वेळ आली असताना शासनाने सकारात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. स्थिर आकार माफ करण्यासाठी 500 ते 600 कोटींची तरतूद शासनाला अशक्य नाही.- -चंद्रकांत जाधव, आमदार