अमेरिकेच्या इशाऱयानंतर सरकारचा निर्णय : देशाची गरज पाहूनच होणार निर्यात
भारताने अखेरीस हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनच्या निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. काही देशांमध्ये हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनची निर्यात केली जाणार असल्याचे केंद्र सरकारने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे. परंतु निर्यातीपूर्वी देशाच्या गरजांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच अन्य देशांमध्ये किती रुग्ण आहेत याचा विचार केला जाणार आहे. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे 4 वाजता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताने माझ्या वैयक्तिक विनंतीनंतरही औषधे न पाठविल्यास त्याच्यावर कारवाई करू, असा इशारा दिला होता.
हायड्रॉक्सीक्लोरिक्विन भारतात हिवतापावरील उपचाराचे जुने आणि स्वस्त औषध आहे. कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गादरम्यान देशाचे आरोग्य कर्मचारी या औषधांचा अँटी-व्हायरल म्हणून वापर करत आहेत. याच कारणामुळे सरकारने मागील महिन्यात हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. नासाच्या संशोधकांनीही हिवताप प्रतिबंधक हायड्रॉक्सी क्लोरोक्विनला कोरोनाविरोधी उपचारात उपयुक्त ठरविले होते.
भारताच्या निर्णयाने चकीत
भारताने हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विनच्या निर्यातीवर बंदी न हटविल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. भारताने अमेरिकेला होणारा औषधांचा पुरवठा का रोखून ठेवला हेच समजू शकलेले नाही. अमेरिकेचे भारताशी अत्यंत चांगले संबंध आहेत. तरीही भारत सरकार औषधे पाठविण्याचा निर्णय घेऊ शकत नसल्याने आश्चर्य वाटत असल्याचे ट्रम्प म्हणाले.
सदैव सहकार्य
भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सदैव सहकार्य केले असून उत्तम संबंध राखले आहेत. अनेक देशांमध्ये भारताचे लोक राहत असून कोरोनामुळे त्यांना मायदेशात परत आणले गेले आहे. माणुसकीच्या आधारावर हायड्रॉक्सीक्लोरोक्विन आणि पॅरासिटामॉल काही देशांना पाठविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती विदेश विभागाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव यांनी दिली आहे.
औषधांसंबंधी वाद
औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणासंबंधी भारत-अमेरिका यांच्यात अनेक वाद झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान बहुप्रतीक्षित व्यापार करार प्रलंबित राहण्यामागे यासंबंधी भारताची कठोर भूमिका कारणीभूत असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वप्रथम स्वतःच्या नागरिकांच्या गरजा विचारात घेणार असल्याचे भारताने सातत्याने म्हटले आहे.