केंद्रीय गृह विभागाचा निर्णय : ईशान्येतील तीन राज्यांचा समावेश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आफ्स्पा या कायद्याच्या कार्यकक्षेतून आसाम, नागालँड आणि मणिपूर या ईशान्येकडील तीन राज्यांचा काही भाग वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या निर्णयाची घोषणा गुरुवारी केली. या भागांमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती सुधारल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
या तीन राज्यांमधील काही भाग गेल्या कित्येक दशकांपासून फुटीरताग्रस्त राहिला आहे. फुटिरांच्या देशद्रोही कारवाया रोखण्यासाठी आणि देशाची अखंडता सुरक्षित ठेवण्यासाठी या राज्यांमध्ये भारतीय सेनेला विशेष अधिकार देण्याची आवश्यकता होती. त्यामुळे आफ्स्पा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर कायदा) हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत सेनेला कोणत्याही घराची झडती घेणे, फुटिरतावाद्यांवर गोळीबार करणे, त्यांना जमाव करु न देणे आणि त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. या कायद्याचा दुरुपयोग लोकांना छळण्यासाठी केला जातो असा आरोप अनेक स्थानिक संघटनांनी केला होता. या कायद्याला विरोध करण्यासाठी उपोषणे, धरणे, मोर्चे इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन नेहमी केले जाते. आता काही भागांमधून हा कायदा मागे घेण्याचा निर्णय परिस्थितीत झालेल्या सुधारणेमुळे करण्यात आला आहे.
विविध करार
नागालँड, आसाम, मणिपूर आदी राज्यांमध्ये विविध संघटना आणि सौम्य फुटिरवादी संघटनांनी सरकारशी बरेच महत्वाचे करार केलेले आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांच्या पुढाकारामुळे झालेल्या या करारांमुळे फुटिरतावाद कमी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच या फुटिरतावादातून होणाऱया हिंसाचारालाही काही प्रमाणात आळा बसला आहे.
पुनर्विचार शक्य
आफ्स्पा रद्द झालेल्या भागांमध्ये पुन्हा फुटीरतावादाने डोके वर काढल्यास केंद्र सरकार तेथे हा कायदा पुन्हा लागू करु शकते, असे काही तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने सध्या काहीशी नरमाईची भूमिका घेतलेली असली तरी परिस्थितीत पुन्हा परिवर्तन होऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
लोकांकडून स्वागत
काही भागांमधून आफ्स्पा कायदा रद्द करण्यात आल्याचे स्वागत या तीन राज्यांमधील जनतेने केले आहे. तर या कायद्याला विरोध करणाऱया अनेक संघटनांनी हा कायदा कायमचा आणि सर्व राज्यांमधून नाहीसा करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. ती मान्य होण्याची शक्यता मात्र नाही.
कालावधी संपणार होता
नागालँडमध्ये आफ्स्पाचा कालावधी या वर्षाच्या 31 डिसेंबरला संपणार होती. गेल्यावर्षी त्याला कालावधी वाढ देण्यात आली होती. 26 डिसेंबरला केंद्र सरकारने या नागालँडमध्ये या कायद्याच्या क्रियान्वयनावर पुनर्विचार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. समितीला अहवाल देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. तथापि, अद्याप समितीने अहवाल सादर केला काही की नाही याची माहिती देण्यात आलेली नाही. नागालँडमध्ये गेल्यावर्षी काही निरपराध नागरीकांना फुटिरतावादी समजून ठार करण्यात आलेले होते. तेव्हापासून या कायद्याच्या विरोधात पुन्हा आंदोलन सुरु झालेले होते.
कालावधी सहा महिन्यांचाच कोणत्याही भागात आफ्स्पा लागल्यानंतर त्याचा कालावधी सहा महिन्यांचाच असतो. नंतर पुन्हा तो लावावयाचा असल्यास आधी पुनरावलोकन करावे लागते. राज्य सरकार आणि सशस्त्र दले यांच्याशी विचारविमर्श करावा लागतो. त्यानंतरच तो पुन्हा लागू करता येतो. पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने मेघालयमधून पूर्णपणे आणि अरुणाचल प्रदेशातून अंशतः हा कायदा यापूर्वीच मागे घेतला आहे.