कृषी कायद्यांवरील समितीचे सदस्य घनवट यांचे प्रतिपादन, अहवाल प्रसिद्धीची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने केलेल्या आणि आता मागे घेतलेल्या कृषी कायद्यांविषयी समितीने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी या समितीचे एक सदस्य अनिल घनवट यांनी केली आहे. ही समिती सर्वोच्च न्यायालयानेच या कायद्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन केली होती. समितीने आपला अहवाल 13 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. तो प्रसिद्ध करण्यात यावा, अशी विनंती सप्टेंबर महिन्यातच करण्यात आली होती. तथापि, तो प्रसिद्ध करण्यात आला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आता केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्यामुळे या अहवालाचे महत्व कमी झाले आहे. तथापि, या अहवालात कृषी क्षेत्रासंबंधी अनेक महत्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. अहवाल प्रसिद्ध केल्यास त्या सूचना सर्वांना कळतील आणि त्यांचा लाभ उठविता येईल, असे प्रतिपादन घटवट यांनी केले.
घनवट यांनी सरन्यायाधीश रामण्णा यांना पाठविलेल्या पत्रात ही मागणी केली आहे. काही राजकीय पक्षांनी या कायद्यांसंबंधी शेतकऱयांची दिशाभूल केलेली आहे. यासंबंधी अहवालात सविस्तर मांडणी करण्यात आली आहे. तसेच हा अहवाल ‘शैक्षणिक’ दृष्टीनेही उपयुक्त ठरण्यासारखा आहे. शेतकऱयांचे या कायद्यांसंबंधीचे गैरसमज दूर करण्याच्या दृष्टीने हा अहवाल योग्य आहे. त्यामुळे तो प्रसिद्ध करण्यात यावा, असे प्रतिपादन या पत्रात घनवट यांनी केले आहे.
पत्रकार परिषदेत मागणी
घनवट यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यात त्यांनी अहवालासंबंधी माहिती दिली. तथापि, अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे असल्याने त्यातील आशय न्यायालयाच्या अनुमतीशिवाय उघड करता येत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयानेच अहवाल प्रसिद्ध करावा. शेतकऱयांच्या हिताचे ठरेल असे कृषी धोरण आखण्यात आले पाहिजे. तसेच बाजाराची व्यवस्था त्यामुळे विस्कळीत होणार नाही, हे सुद्धा पाहिले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
किमान दर हमी शक्य नाही
केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीसंबंधीचा कायदा करावा, अशी मागणी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱया संयुक्त किसान मोर्चाने केली आहे. मात्र ही मागणी सध्याच्या स्थितीत व्यवहार्य नाही, अशी स्पष्टोक्ती घनवट यांनी केली. पुढील दोन-तीन महिने आपण देशभरात दौरा करणार आहोत. कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याच्या समर्थनार्थ किमान 1 लाख शेतकरी एकत्र येणार आहेत, अशीही माहिती घनवट यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली.