केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची स्पष्टोक्ती, कायदा देशहिताचाच असल्याचे ठाम प्रतिपादन
लखनौ / वृत्तसंस्था
नागरीकत्व सुधारणा कायद्यासंदर्भात विरोधी पक्षांकडून जनतेची दिशाभूल होत आहे. या कायद्याचा कोणत्याही भारतीय नागरीकाच्या देशातील वास्तव्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा कायदा केवळ काही विशिष्ट देशांमध्ये धार्मिक छळाचे बळी ठरलेल्या अल्पसंख्य समाजातील लोकांच्या भारतातील वास्तव्यासंबंधी आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी याचा संबंध मतपेटीशी जोडून राजकारणात धर्म घुसडण्याचा उपद्व्याप चालविला आहे. मात्र, कितीही विरोध कोणीही केला तरी हा कायदा मागे घेतला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी येथे एका महासभेला संबोधताना केली.
या सभेला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही उपस्थित होते. त्यांनी काँगेसवर टीकास्त्र सोडले. या कायद्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने काँगेस देशात दंगली घडवित आहे. यासाठी समाजकंटकांना पैसा पुरविण्याचे काम हा पक्ष करीत आहे. लोकांनी स्वतःची दिशाभूल करून घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले.
ममतांचा दलितांना विरोध !
दलित समाजातील बंगालींना देशाचे नागरीकत्व देण्यास पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आता विरोध चालविला आहे. स्वतःला पुरोगामी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणाऱया मुख्यमंत्र्यांकडून अशा कृतीची अपेक्षा नव्हती. या विरोधामुळे त्यांचे दांभिकपण उघड झाले आहे, अशी टीका शहा यांनी केली.
काँगेसचे दुटप्पी धोरण
पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदूंना भारताचे नागरीकत्व देण्याची मागणी काँगेसने 2018 मध्ये झालेल्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत केली होती. मात्र आता हा पक्ष राजकीय कारणास्तव याच हिंदूंना भारताचे नागरीकत्व मिळू देण्यास विरोध करीत आहे. यातून या पक्षाची दांभिकता उघड होते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
फाळणीला काँगेस जबाबदार
काँगेसच्या आतबट्टय़ाच्या धोरणांमुळेच 1947 मध्ये देशाची धर्माच्या आधारावर फाळणी झाली. काँगेसने या फाळणीला मान्यता दिली. फाळणीच्या आधी पाकिस्तान व सध्याच्या बांगला देशात मोठय़ा प्रमाणात हिंदू, शीख, बौद्ध व जैन लोक होते. मात्र आता त्यांची संख्या बरीच खालावली आहे. हे सर्व लोक कोठे गेले ? ते एकतर मारले गेले, त्यांचे धर्मांतर करण्यात आले किंवा ते भारतात निर्वासीत म्हणून आले आहेत. जेव्हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशात कोटय़वधी हिंदू मारले जात होते, तेव्हा आपले विरोधी पक्ष आणि धर्मनिरपेक्ष विचारवंत कोठे होते ? असे खोचक प्रश्न शहा यांनी उपस्थित केले.