सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात साठ किमीची किनारपट्टी : चारशे कोटीचा प्रस्ताव : अतिक्रमण रोखण्यासाठी निर्णय
प्रस्ताव…
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, ठाणे जिल्हय़ांमध्ये
171 किलोमीटर संरक्षण भिंत
एक हजार सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
समुद्राचे पाणी वस्त्यांमध्ये येण्यापासून रोखण्यासाठी समुद्र किनारी संरक्षक भिंत बांधण्यात येणार असून सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात किनारपट्टी भागात 60 किलोमीटरची संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी चारशे कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
अनेक भागात पुराचा मोठय़ा प्रमाणावर तडाखा बसलाय. यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान तर झालंच आहे. अनेकांचे बळीही गेले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार आता कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासंदर्भात काही निर्णय घेत आहे. समुद्रकिनारी असणाऱया गावांच्या सुरक्षेसाठी संरक्षण भिंत बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत आहे. संपूर्ण किनारपट्टीवर संरक्षक भिंत बांधणे शक्मय नाही. त्यामुळे ज्या गावांना समुद्राचा धोका आहे तसेच पावसाळय़ात अथवा भरतीच्यावेळी समुद्राचे पाणी ज्या गावात आणि वाडय़ावस्त्यांमध्ये येते, ते न येण्यासाठी ही संरक्षक भिंत बांधली जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हय़ात 60 किलोमीटरची संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी 400 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
अपेक्षित खर्चाचा प्रस्ताव तयार
अतिवृष्टीमध्ये अनेकवेळा पूर येत आहेत आणि मोठय़ा प्रमाणात जीवित व वित्त हानी होत आहे. तसेच शेतजमिनीत समुद्राचं पाणी आल्यानंतर शेतजमिनीवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. यासाठी ज्या गावातील वाडी-वस्त्यांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरते, अशा ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवर सिंधुदुर्ग जिल्हय़ासह रत्नागिरी, रायगड, पालघर आणि ठाणे या पाच जिल्हय़ांमध्ये जवळपास 171 किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आहे. त्यासाठी जवळपास एक हजार सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. या पाचही जिल्हय़ांतील माहिती घेण्यात आली असून कोणत्या जिल्हय़ात किती किलोमीटर संरक्षण भिंत बांधावी लागणार आणि त्याच्या अपेक्षित खर्चचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
कायमस्वरुपी उपाययोजना
कोकणातील दुर्घटना आणि नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी निर्णयामधील राज्य सरकारचा हा एक प्रयत्न आहे. केरळ सरकारने अशाच पद्धतीने निर्णय घेऊन संरक्षण भिंत बांधली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.