राष्ट्रीय हरितलवादाचा राज्यसरकारला आदेशः 31 ऑगस्टपर्यंतमुदतवाढ
प्रतिनिधी / पणजी
गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा तयार करून तो मंजूर करण्यासाठी सरकारने उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात एकाच दिवशी घेतलेली जनसुनावणी रद्दबातल ठरवून सुनावणी नव्याने घेण्याचा आदेश दिला आहे. व सदर आराखडा अधिसूचित करण्याची मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
गोवा सरकारने सदर जनसुनावणी 7 मार्च 2021 रोजी घेतली होती व बाजू मांडण्यास आलेल्यांची बाजू ऐकून न घेताच सुनावणी गुंडाळली होती. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने सदर सुनावणीला स्थगिती देऊन प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग केले होते. आता लवादाने सदर सुनावणी नव्याने घेण्याचा आदेश दिला आहे. नव्याने जनसुनावणी घेण्यापूर्वी सदर जनसुनावणी संदर्भाची नोटीस वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करायला हवी. त्यात जनसुनावणीची तारीख वेळ, ठिकाण स्पष्ट करायला हवे व सदर नोटीस एका महिन्यापूर्वी जरी करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे.
या संदर्भात ज्यांना निवेदन सादर करायचे आहे. त्यांच्या निवेदनाची प्रत स्वीकारण्यात यावी. ज्यांना प्रत्यक्ष बाजू मांडण्याची संधी हवी, त्यांना ती संधी द्यावी. सुनावणी अनेक दिवस लांबली तरी चालेल पण बाजू मांडण्यास हरकत घेतली जाऊ नये, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे.
आराखडा 31 ऑगस्टपूर्वी अधिसूचित करा
ज्या ठिकाणी जनसुनावणी घेतली जाणार आहे, त्याठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा असाव्यात व जनतेला बसण्याची सोय असावी, अशी क्षमता असलेलेच ठिकाण निश्चित करावे, असे या निवाडय़ात म्हटले आहे. जनसुनावणी घेतल्यानंतर हरकती ऐकून त्यावर योग्य निर्णय व्हावा. आराखडय़ात आवश्यक तो बदल व्हावा आणि सदर आराखडा 31 ऑगस्टपूर्वी अधिसूचित करावा. या निवाडय़ाची प्रत हातात मिळाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत जनसुनावणीसाठीची प्रक्रिया सुरू झाली पाहिजे, असे लवादाने स्पष्ट केले आहे.