प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत काही अपात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी झाल्याचे आधार जोडणीवरुन उघड झाले आहे. रत्नागिरी जिह्यात असे 2423 शेतकरी आयकर दाते असून त्यांच्याकडून 2 कोटी 11 लाख 50 हजार रुपये एवढी रक्कम वसूल करावी, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. जिल्हय़ातील सर्व तहसीलदारांनी या सूचनांप्रमाणे अपात्र लाभार्थ्यांना नोटीस काढल्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्हय़ातील सर्वाधिक आयकर दाते शेतकरी लाभार्थी रत्नागिरी तालुक्यात आहेत. या योजनेमध्ये 499 आयकरदात्या शेतकऱयांनी या तालुक्यात लाभ घेतला आहे. सर्वात कमी आयकर लाभार्थी शेतकरी चिपळूण तालुक्यात आहेत. तेथे 25 जणांनी नोंदणी केली, परंतु एकाही लाभार्थ्याला रक्कम वितरित करण्यात आली नाही. मंडणगड तालुक्यातील 126 आयकर दात्या शेतकऱयांनी या योजनेचा लाभ घेतला. दापोली तालुक्यात 294 शेतकऱयांनी 25 लाख 76 हजार रुपयांची रक्कम स्वीकारली. गुहागर तालुक्यातील 351 शेतकऱयांकडे 31 लाख 70 हजार रुपयांची रक्कम वितरित झाली आहे. खेड तालुक्यात 285 शेतकऱयांनी 25 लाख 24 हजार रुपये स्वीकारले असून त्या संदर्भात नोटीस जारी झाल्या आहेत.
राजापूर तालुक्यात 205 शेतकऱयांनी 15 लाख 54 हजार, संगमेश्वरात 396 शेतकऱयांनी 35 लाख 50 हजार रुपये एवढी रक्कम स्वीकारली आहे. हे सर्व आयकर दाते असल्याने लाभ स्वीकारण्यास अपात्र ठरतात. त्या सर्वांकडील रकमा भरण्यात याव्यात, असे तहसीलदारांनी कळवले आहे. रक्कम भरली नाही तर अतिरिक्त शास्तीसह सक्तीची वसुली करण्यात येईल, असेही तहसीलदारांनी कळवले आहे.
आयकर दाता शेतकरी प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी पात्र नाही. तसेच विधीमंडळ सदस्य व अन्य शेतकरी अपात्र ठरतात. दुसऱया कारणाने अपात्र ठरलेल्या शेतकऱयांची संख्या रत्नागिरी जिल्हय़ात 2 हजार 820 असून त्यांच्याकडून 47 लाख 22 हजार रुपये एवढी रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे फर्मावण्यात आले आहे. संगमेश्वर तालुक्यात 2 हजार 049 शेतकऱयांकडून 10 लाख 54 हजार, रत्नागिरीत 232 शेतकऱयांकडून 1 लाख 38 हजार, खेडमध्ये एका शेतकऱयाकडून 6 हजार, चिपळुणातून 415 लोकांकडून 33 लाख 86 हजार, दापोलीत 4 जणांकडून 16 हजार, गुहागरात 29 लोकांकडून 1 लाख 22 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत, असे नमूद करण्यात आले आहे.
आयकर दात्याशिवाय अन्य कारणांनी अपात्र ठरलेल्या शेतकऱयांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या तहसीलदार ऐकून घेणार आहेत. तालुकास्तरीय समितीत छाननी होऊन हे शेतकरी खरोखरच अपात्र आहेत का, याची पडताळणी होणार आहे. अपात्र न ठरणाऱया शेतकऱयांना निधीचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस तालुकास्तरावरुन केली जाणार आहे. आयकराव्यतिरिक्त अन्य कारणांनी आक्षेपीत शेतकऱयांनाही त्यांची बाजू पटवण्यासाठी संधी राहणार आहे. तथापि, आयकर दात्या शेतकऱयांना मात्र स्वीकारलेली रक्कम शासन तिजोरीत जमा करावी लागणार आहे.