आमदार प्रसाद गांवकर यांची हायकोर्टात याचिका : कोर्टाकडून राज्य सरकारला नोटीस जारी
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा विधानसभेत आमदारांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यासंबंधी सरकारने काय तयारी केली आहे, याची विचारणा करून मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला नोटीस बजावली आहे. येत्या 24 ऑक्टोबरपूर्वी उत्तर देण्याची अट घालून सांगेचे आमदार प्रसादर गावकर यांनी सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दि. 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी ठेवली आहे. कुंभारजुवे, सांगे, केपे, काणकोण मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत फक्त मागास जातीसाठी एक मतदारसंघ राखीव ठेवला जातो, पूर्वी धारगळ मतदारसंघ राखीव होता, पण हा मतदारसंघ पेडणे मतदारसंघात विलीन केल्यानंतर आता पेडणे मतदारसंघ मागास जातीसाठी राखीव ठेवण्यात येतो, राखीवतेची ही अधिसूचना जारी झाली होती, तेव्हा गोव्यातील मागास जमातींना (एसटी) मान्यता देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे एक मतदारसंघ हा मागास जाती जमातीसाठी ठेवण्यात आला होता. पण उमेदवार हा मागास जाती पैकी ठरत होता, मागास जमातीचा कधीच विचार झाला नाही.
राज्यात 12 टक्के एसटी लोकसंख्या
2011 साली जनगणना अहवाल जाहीर झाला तेव्हा गोव्यात 12 टक्के मागास जमातींची लोकसंख्या असल्याचे जाहीर झाले. गोव्यातील मागास जमातीत धनगर वगळता गावडा, कुणबी व वेळीप यांना मागास जमातीचा मान मिळाला. सरकारी नोकरी, सवलती, शिक्षण व इतर क्षेत्रात 12 टक्के राखीव जागा मागास जमातीसाठी मिळू लागल्या. पण विधानसभेत अजूनही मिळत नाही.
पंचायत, पालिकांमध्ये एसटीला राखीवता
पंचायत आणि पालिका निवडणुकांमध्ये मागास जमाती आणि इतर मागास वर्गासाठी 12 टक्के प्रभाग राखीव ठेवण्यात येतात. माहिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात, पण विधानसभा निवडणुकीत मात्र मागास जमातीला डावलले जाते, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
कुंभारजुवे, सांगे, केपे, काणकोण एसटीसाठी हवे
येत्या विधानसभा निवडणुकीत एसटीसाठी 12 टक्के म्हणजे 4 मतदारसंघ राखीव ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागास जातीसाठी एकच मतदारसंघ कायमस्वरुपी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मागास जमातीसाठी 4 मतदारसंघ कायम न ठेवता ते फिरते असावेत. कुंभारजुवे, सांगे, केपे, काणकोण आदी मतदारसंघात मागास जमातीची लोकसंख्या अधिक असल्याने सरकारने त्यावर निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.