कामावर हजर : भ्रष्टाचारप्रकरणी चौकशी अहवालावर जिल्हाधिकारी नाराज : फेरचौकशीची मागणी
प्रांताधिकाऱयांसह प्रांत कार्यालयावर कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी आरोप
कार्यालयातील एका अधिकाऱयाकडे सतत असते दलालांची उठबस
जिल्हाधिकाऱयांसह आमदार नाईक यांच्या भूमिकेबाबत औत्सुक्य
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
कुडाळच्या उप विभागीय अधिकारी वंदना खरमळे यांच्या तसेच त्यांच्या कार्यालयाविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या कथित आरोपांची चौकशी पूर्ण झाली असून चौकशी समितीने त्यांना ‘क्लीन चिट’ दिली असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मात्र जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशी अहवालावर नाराजी दर्शवली आहे. त्यामुळे फेर चौकशी लागणार का, याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच या भ्रष्टाचारविरोधी आवाज उठवणारे शिवसेना आमदार वैभव नाईक काय भूमिका घेणार, याबाबतही औत्सुक्य आहे.
गेली दोन-तीन वर्षे हायवे भूसंपदनातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणावरून कुडाळचे प्रांत कार्यालय चर्चेचा विषय बनले होते. हे कार्यालय ‘भ्रष्टाचाराचा अड्डा’ बनले आहे, अशा तक्रारी सातत्याने प्रकल्पग्रस्तांकडून होत होत्या. ओरोस येथील हायवेवरील राजधानी हॉटेलच्या भूसंपादनप्रकरणी सीबीआयने हॉटेलचे मालक डिचोलकर यांच्याकडून लाच घेताना संबंधित दोघांना अटक केली होती. जिल्हा न्यायालयात हा खटला दाखल असून तत्कालीन प्रांत आणि जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या दोघांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या होत्या. खरमळे या प्रांत म्हणून हजर झाल्यापासूनच वादग्रस्त ठरल्या. कार्यालयातील भ्रष्टाचाराविरुद्ध तर सर्वसामान्य लोक उघडपणे बोलत असत. या कार्यालयातील एका अधिकाऱयाकडे तर दलालांची कायम उठबस असते.
संभाषण टेप केली होती सादर
अखेर त्रस्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांच्याकडे धाव घेतली. शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी या प्रकरणी गंभीर दखल घेत प्रांत कार्यालय तसेच प्रांत खरमळे यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा थेट आरोप केला आणि एका प्रकरणातील संभाषणाची ‘टेप’ पुरावा म्हणून सादर केली. राष्ट्रवादी पक्षानेही यात उडी घेत याविरुद्ध आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला. परिणामी जिल्हा महसूल प्रशासन हादरून गेले. जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी या प्रकारणाची गंभीर दखल घेत प्रांत खरमळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मंगेश जोशी यांच्यासह तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. उप-जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) वर्षा शिंगण आणि लेखाधिकारी नितीन सावंत यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला. समितीने पंधरा दिवसांत चौकशी पूर्ण करून जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांना अहवाल सादर केला असून प्रांत आणि त्यांच्या कार्यालयाला ‘क्लीन-चिट’ दिल्याचे समजते. तसेच सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेल्या प्रांत खरमळे यांना पुन्हा पाचारण करण्यात आले. त्याप्रमाणे त्या कामावर रुजूही झाल्या.
दरम्यान हा चौकशी अहवाल म्हणजे एक ‘फार्स’ असून चौकशी समितीचीच चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच चौकशी सखोल न करता अधिकाऱयांना वाचवण्यासाठी केवळ चौकशीचा फार्स करण्यात आल्याची टीका होत आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी होत आहे.
चौकशी अहवाल प्रलंबित
कुडाळ प्रांताधिकारी कार्यालयात भ्रष्टाचारप्रकरणी घाईगडबड करून चौकशी अहवाल सादर करून त्यात क्लीनचिट देऊन प्रांताधिकाऱयांना हजर करून घ्या, असा थेट अहवाल दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी नाराजी व्यक्त करीत चौकशी अहवाल प्रलंबित ठेवला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी काय निर्णय देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.