पंतप्रधान पीक योजनेचा आतापर्यंत 6.11 कोटी शेतकऱयांना लाभ झाल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय संबोधनात दिली आहे. कृषी संबंधित सेवांकरता गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासाकरता बाजारपेठ अधिक मुक्त होण्याची गरज असून सरकारने शेतकऱयांना यात अधिक हिस्सेदारी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी सरकारने 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. दीनदयाळ अंत्योदय योजनेच्या अंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटांना बळ दिले जाणार आहे. 2.83 लाख कोटी रुपयांच्या कृषीशी संबंधित कार्ये, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावर खर्च केले जाणार आहेत.
सौरऊर्जेचा वापर
शेतात सौरपंप बसविण्याच्या योजनेला सरकार चालना देणार आहे. पंतप्रधान कुसुम योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 20 लाख शेतकऱयांना सौरपंपासाठी निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. तसेच शेतकऱयांना स्वतःच्या ओसाड भूमीत सौरऊर्जा निर्मितीचे युनिट स्थापन करण्याची मंजुरी दिली जाणार आहे. या शेतकऱयांनी निर्माण केलेली सौरऊर्जा पॉवरग्रिडकडून खरेदी करण्यात येणार आहे. तर अन्य 15 लाख शेतकऱयांना ग्रिडकनेक्टेड पंप उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
कंत्राटी शेती
कृषिभूमी भाडेतत्वावर प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारांना केंद्राकडून सादर 3 प्रारुपांचा अवलंब करण्यास सांगण्यात येणार आहे. यातून कृषीचे विपणन आणि कंत्राटी पद्धतीच्या शेतीची कल्पना साकार करण्यात येणार आहे. एका जिल्हय़ात व्यापक स्तरावर एक हॉर्टिकल्चर पीक घेण्यास चालना देण्यात येणार आहे.
सेंद्रीय शेतीवर भर
खतांच्या वापरासंबंधी संतुलन साधण्यात येणार आहे. रासायनिक खतांच्या वापरासाठीच्या प्रोत्साहन योजना रोखत सेंद्रीय खतांच्या वापरावर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. शेतीकरता अत्यंत अचूक पद्धत तसेच किमान पाण्याचा वापर यावा याकरता सरकार शेतकऱयांना मदत करणार आहे. शाश्वत पीक पद्धतीच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. एकीकृत शेती व्यवस्था असणाऱया भागांमध्ये नैसर्गिक शेती-सेंद्रीय शेतीसाठी पोर्टल उपलब्ध असून त्याच्या उत्पादनांसाठी ऑनलाईन बाजारपेठेचा विकास घडवून आणला जाणार आहे.
साठवणूक क्षमता
फुड कॉर्पोरेशन इंडिया (एफसीआय) साठवणूक गृहांची निर्मिती करणार आहे. तर देशभरात सुमारे 16.2 कोटी टन धान्याच्या साठवणुकीची क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य नाबार्डने बाळगले आहे. स्वयंसहाय्यता गटांना गावांमध्ये कृषिमालाच्या साठवणूक क्षमतेसाठी भांडारांच्या निर्मितीची मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच हे गट बियांचा संग्रह करून शेतकऱयांना गरजेवेळी पुरविणार आहेत. हॉर्टिकल्चरच्या माध्यमातून 311 मेट्रिक टनापेक्षा अधिक धान्याचे उत्पादन घेण्यात आले आहे. नाबार्ड साठवणूकगृहांना जियोटॅग करणार असून नव्या केंद्रांची निर्मिती करणार आहे. या साठवणूक गृहांसाठी राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करू शकते.
कृषी उडान
कृषिमालाच्या देशांतर्गत तसेच विदेशातील वाहतुकीसाठी नागरी उड्डाण मंत्रालय ‘कृषी उडान’ योजना सुरू करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासी तसेच ईशान्येतील कृषीमालाला बाजारपेठ मिळवून दिली जाणार आहे. तर भारतीय रेल्वे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या प्रारुपांतर्गत नाशवंत कृषिमालांची शीतगृहांपर्यंत वाहतूक करण्यासाठी ‘किसान रेल’ सुरू करणार आहे. किसान रेलच्या माध्यमातून दूध, मांस, मत्स्योत्पादनाची वाहतूक केली जाणार आहे.
पशुधन
शेतकऱयांच्या पशुधनाची जोपासना करण्यासाठी सरकार पावले उचलणार आहे. पशुधनासंबंधीच्या आजारांच्या उच्चाटनाचे लक्ष्य बाळगण्यात आले आहे. याकरता मनरेगाचा अवलंब केला जाणार आहे. तसेच दुग्धप्रक्रिया क्षमता दुप्पट करण्यात येणार आहे. सद्यकाळातील 53 मेट्रिक टनावरून दुग्धोत्पादन क्षमता 108 मेट्रिक टन करण्याचे लक्ष्य आहे.
पतपुरवठा
कृषी क्षेत्राकरता 2020-21 या आर्थिक वर्षात 15 लाख कोटी रुपयांच्या पतपुरवठय़ाचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. तसेच नाबार्डच्या फेरपतपुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाणार आहे. एकीकृत शेती व्यवस्थेला चालना देण्यात येणार असून झिरो बजेट फार्मिंग आणि सेंद्रीय शेतीला बळ देण्यात येईल. तारण कृषिमालाच्या प्रमाणानुसार शेतकऱयांना वित्तपुरवठा केला जाणार आहे.
पाणीपुरवठा
पाण्याच्या टंचाईला तोंड देणाऱया देशातील 100 जिल्हय़ांवर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. या जिल्हय़ांमधील पाण्याचे संकट दूर करण्यासाठी अत्यंत ठोस पावले उचलली जाणार आहेत.
मासेमारी
सागरी मासेमारीचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष पावले उचलली जातील. देशाला लाभलेला मोठा सागर किनारा तसेच त्यावर अवलंबून असलेली कोटय़वधी लोकसंख्या पाहता मासेमारीला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जोड देत तसेच आवश्यक पावले उचलण्याची योजना सरकारने आखली आहे. 2023 पर्यंत मत्स्योत्पादन 200 लाख टनापर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य आहे.