v
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशभरातील 63 हजार कृषीकर्ज संस्थांच्या संगणकीकरणाची आवश्यकता असून यासाठी 2,516 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. कृषीक्षेत्रातील ही एक महत्त्वाची सुधारणा असून त्यामुळे देशातील 13 कोटी शेतकऱयांचा लाभ होणार आहे. तसेच कर्जसंस्थांची कार्यक्षमताही मोठय़ा प्रमाणात वाढणार आहे. भारतात कच्च्या इंधन तेलाचा उपसा करणाऱया कंपन्यांना ते तेल कोणालाही विकण्याची मुभा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
हे संगणकीकरण 5 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणार असून त्यासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्यही घेतले जाणार आहे. या कार्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेल्या 2,516 कोटी रुपयांपैकी केंद्र सरकारचा वाटा 1,528 कोटींचा आहे. या प्रकल्पांतर्गत कृषीकर्ज संस्थांच्या सर्व कागदपत्रांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे.
सॉफ्टवेअर विकसित करणार
देशभरातील कृषीकर्ज संस्थांच्या संगणकीकरणासाठी क्लाऊड बेस्ड सामायिक सॉफ्टवेअर विकसित करावे लागणार आहे. सायबर सुरक्षा आणि विदा सुरक्षा (डाटा प्रोटेक्शन) सुनिश्चित केली जाणार आहे. संस्थांना हार्डवेअरचा पुरवठाही केला जाणार आहे. हे सॉफ्टवेअर स्थानिक भाषांमध्ये विकसित केले जाणार असून त्यामुळे त्याचा उपयोग करणे अतिशय सुलभ होणार आहे.
कर्जात मोठा वाटा
देशभरातील या कृषीकर्ज संस्थांचा कर्जातील वाटा मोठा आहे. एकंदर कृषीकर्जापैकी 41 टक्के कर्ज या संस्थांनी दिले आहे. देशातील 3.1 कोटी शेतकरी या संस्थांशी निगडीत आहेत. या संस्थांच्या माध्यमातून अनेक संस्थांनाही कर्ज दिले जाते. इतके मोठे आर्थिक व्यवहार त्यांच्या हातात असूनही अद्याप त्यांचे संगणकीकरण झालेले नाही. त्यामुळे ते होणे आवश्यक आहे.
खासगी तेल कंपन्यांना दिलासा
भारतात कच्च्या इंधन तेलाचा उपसा करून विक्री करणाऱया खासगी कंपन्यांना आता त्यांचे तेल कोणालाही विकता येईल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत हे तेल त्यांना सरकारी तेल कंपन्यांनाच विकता येत होते. तथापि, आता ही अट काढून घेण्यात आली आहे. तथापि, या तेलाची त्यांना निर्यात करता येणार नाही, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा लाभ ओएनजीसी या सार्वजनिक कंपनीला तसेच वेदांतासारख्या खासगी कंपनीलाही होणार आहे. कोणत्या ग्राहकाने किती तेल घ्यावे, हेदेखील यापुढे केंद्र सरकार ठरविणार नाही. विक्रेते तेलाचा ई-लिलाव करू शकतात. एकंदर, त्यांच्यावरील बंधने काढून घेण्यात आली आहेत, अशी माहिती देण्यात आली आहे.