पणजी/ प्रतिनिधी :
राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी गुरुवारी कृषिमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांच्याशी कृषी खात्याविषयक चर्चा करण्यासाठी बैठक घेतली. सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीत प्रारंभी राज्यपालांनी कृषीमंत्र्यांच्या कामाची स्तुती केली व कृषी खात्याच्या कामाचा आढावा घेतला.
राज्यपालांनीच बोलावलेल्या या विशेष बैठकीला कृषिमंत्री चंद्रकांत (बाबू) कवळेकर यांच्यासमवेत कृषी खात्याचे सचिव कुलदीप सिंग गांगर, संचालक नेव्हील आफोंसो, सहायक संचालक किशोर भावे, कृषी अधिकारी सत्यवान देसाई आदी उपस्थित होते.
शेतीला उद्योजकतेने पाहण्याची आवश्यकता
कृषीमंत्र्यांनी आपला वाढदिवस जो शेतकऱयांसोबत घालवला त्याची राज्यपालांनी विशेष स्तुती केली. तसेच कृषीमंत्र्यांनी कोविड 19 च्या टाळेबंदीच्या काळात शेतकऱयांना कसलाच त्रास होऊ नये म्हणून संचालनालय आणि विभागीय कृषी कार्यालये जी चालू ठेवली त्याची विशेष दखल घेत, समाधान व्यक्त केले. या बैठकीत तरुणांना शेतीकडे कसे वळवावे ह्या विषयावर विशेष भर दिला गेला. तरुणाईला शेतीकडे वळवायचे असेल तर शेतीला उद्योगाच्या स्वरूपात पाहणे गरजेचे आहे ह्या गोष्टीवर कृषीमंत्री आणि राज्यपालांचे एकमत झाले. शेतीसंदर्भात शेतकऱयांमध्ये आदराची भावना येणे गरजेचे आहे, असे राज्यपालांनी नमूद केले. तसेच शेती उत्पन्नाबरोबरच गोव्यात व्हॅल्यू एडिशनचे प्रकल्प आणल्यास त्याचा फायदा होईल. शेतकऱयाला त्यांच्या उत्पन्नाचा मोबदला जास्त मिळेल, असे राज्यपालांनी सांगितले.
इस्रायलची मदत घेण्याची राज्यपालांची सूचना
राज्यपालांच्या मते गोवा छोटे राज्य असल्यामुळे आणि कृषीसाठी जमीन मर्यादित आहे. त्यामुळे या जमिनीवर इस्रायलसारख्या देशांची मदत घेऊन नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोव्याला कृषी विषयात देशासमोर आदर्श राज्य कसे करता येईल ह्या दिशेने वाटचाल करण्यावर भर देण्याचे सूचविले. गोव्यात शेतकऱयांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी जमीन कायद्यामध्ये सुधार करण्यावर भर देण्याचेही राज्यपालांनी सूचविले.
खाजन शेतीबाबतही झाली चर्चा
गोव्यातील खाजन शेतजमीन कशी लागवडीखाली आणता येईल, यावर चर्चा झाली. तसेच चालू वर्षात सध्याच्या 1 लाख 40 हजार हेक्टर लागवडीखालील जमिनी व्यतिरिक्त अजून 14000 हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणण्याची कृषी खात्याची योजना असल्याचे राज्यपालांना सांगण्यात आले. परंपरागत कृषी विकास योजने अंतर्गत 500 क्लस्टर तयार असून, गोव्याला सेंद्रिय कृषीप्रधान राज्य बनवायच्या दिशेने वाटचाल चालू असल्याचे सांगण्यात आले. जलसंसाधन खाते आणि कृषी खाते यांच्यात समन्वय आणून राज्याचे पीक वाढविण्यासंदर्भात एका संयुक्त कृती दलाच्या स्थापनेचा विचार असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी राज्यपालांना सांगितले.