अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील विविध वस्तूंच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकारने तयार केली आहे. त्यासाठी रु. 10,900 कोटींची प्रलोभने दिलेली आहेत. भारतातील अन्नप्रक्रिया उद्योग हा जगातील एक मोठा उद्योग आहे. या उद्योगामध्ये रोजगार संधी दडलेली आहे. भारत सरकारच्या या योजनेंतर्गत सुमारे 2.5 लाख नोकऱया निर्माण करण्याचे प्रयोजन आहे. 2026-27 पर्यंत ही योजना कार्यान्वित राहणार आहे. या योजनेमुळे अन्नप्रक्रिया उद्योगाचे निव्वळ उत्पादन मूल्य 33,494 कोटी रुपयांपर्यंत निर्माण होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 92 क्षेत्रांसाठी (अन्नप्रक्रिया) ही योजना राबविण्याचे प्रयोजन होते. पण सध्या चार क्षेत्रांसाठी ही योजना प्राधान्याने लागू केलेली आहे. त्यामध्ये रेडी टू कूक/रेडी टू ईट फूड, फलोत्पादनातील प्रक्रिया, मरीन उत्पादन प्रक्रिया, मोझ्झॅरिल्ला चीज यांच्याशी संबंधित आहे.
भारतातील अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये 1.93 दशलक्ष लोक गुंतलेले आहेत. सुमारे 39,748 उद्योगसंस्था सध्या कार्यरत आहेत. त्यामध्ये धान्यप्रक्रिया, साखर, खाद्यतेल आणि दुग्धजन्य पदार्थ अधिक संख्येने आहेत. या उद्योगामध्ये 32.75 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आहे आणि एकूण उत्पादन मूल्य 158.69 अब्ज डॉलरचे आहे. भल्या मोठय़ा कंपन्यांच्या योगदानामुळे हा उद्योग जगभर पसरलेला आहे. कारगिल, अर्चर डॅनियल्स मिडलँड, नेस्ले, सिस्को, जेबीएस, जॉर्ज वेस्टॉन, टॉयसन फूड्स, बुंगे, पेप्सीको, माँडेलेझ यांचे योगदान सर्वाधिक आहे.
कारगिल या अमेरिकन कंपनीमार्फत चरबी व अंडय़ांचा व्यापार होतो. या दोन्ही उत्पादनाला जगभर मागणी आहे. जागतिक प्रमाणीकरण व दर्जा मात्र निर्माण करणे गरजेचे आहे. भारताला मुळात हेच आव्हानात्मक आहे. अर्चर डॅनियल्स मिडलँड ही कंपनी कृषी सेवा व तेलबिया क्षेत्रामध्ये खूप मोठे नाव आहे. भारतातील तेलबिया क्षेत्राचा विस्तार यापुढे फायदेशीर ठरणार आहे. याचा फायदा थेट शेतकऱयांना होणार आहे. उन्हाळी सोयाबीनची महत्तम किंमत रु. 10000 प्रतिक्विंटल पर्यंत पोहोचली होती. भारत सरकारने सोयापेंडची आयात केल्यामुळे सोयाबीनचे दर पडले. तरीसुद्धा कमी मॉईश्चरच्या सोयाबीनला हा दर चालू आहे. नेस्ले उद्योग समूह दूध व तिच्यापासून बनविलेल्या पदार्थांची निर्मिती करून आपला माल जगभर विकते. पण दुर्दैवाने भारतात दूध उद्योगाची पिछेहाट होताना दिसते. विशेषतः दूध उत्पादकांना दूधधंदा न परवडणारा झाला आहे. भारतातील अनेक लघु व सीमांत शेतकरी दूधधंद्यात गुंतलेले आहेत. स्वच्छता, हाईजिन आणि गुणवत्ता याकडे लक्ष दिल्यास दूधधंद्याला चांगले दिवस येतील.
सिस्को ही कंपनी गोठवलेले मांस, फळे, भाज्या, बेकरी उत्पादने यामध्ये अग्रेसर आहे. शेळी-मेंढय़ा व चरबी (बीफ) या क्षेत्रामध्ये जेबीएस ही कंपनी कार्य करते. वेस्टन फूड्स ही देखील बिस्किटे, डोनट, केक, ब्रेड यांचा व्यापार करते. टायसनसुद्धा बीफमध्ये कार्य करते. बीफ उद्योग हा जगातील मोठा उद्योग भारतात आहे. बुंगे ऍग्रीबिझनेस करते. जैवउर्जेमध्येदेखील त्यांचे कार्य मोठे आहे. पेप्सी शीतपेयामध्ये प्रसिद्ध आहे. माँडेलेझ चीज जगप्रसिद्ध आहे.
जगातल्या बडय़ा उद्योग समूहांमध्ये कच्चामाल पुरविणारा भारत हा देश आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राशी निगडित कृषी अथवा कृषीप्रक्रिया उद्योग क्षेत्राला चांगले भवितव्य आहे. दुर्दैवाने या क्षेत्रात मध्यस्थी करणारे व्यापारी-अडत्ये हे कंपन्यांचेच हित पाहतात. शेतकऱयांच्या लुबाडणुकीत यांना अधिक रस असतो. भारत सरकारच्या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मोठय़ा कंपन्यांनाच होणार आहे. विशेषतः भारतीय ब्रँडच्या कंपन्या जे आंतरराष्ट्रीय व्यापार करतात, त्यांना प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यांनी जर शेतकऱयांना योग्य मोबदला दिला तर शेतकऱयांचे भले होईल. यासंबंधी शेतकऱयांमध्ये जागृती झाली पाहिजे.
लावा इंटरनॅशनल, डिक्सन टेक, इन्फोपॉवर, भगवती, न्यूओलिंक, ऑप्टीमस, नेटवेब, स्माईल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीव्हीडीएन, पोनाचे डिजिलाईफ या भारतीय कंपन्यांना अधिक फायदा होईल. या कंपन्यांच्या नफ्यातील योग्य हिस्सा शेतकऱयांच्या खिशात गेला पाहिजे. वरील कंपन्यांचे 14 प्रस्ताव भारत सरकारने मंजूर केले आहेत. विशेषतः कॉम्प्युटर व आयटीशी संबंधित उद्योग संस्थांना मंजुरी दिली आहे. याचा थेट फायदा शेतकऱयांना होणार नाही. अन्नप्रक्रियेतील उपकरणे तयार करणाऱया कंपन्या पुढे आहेत. शेतकऱयांसाठीची योजना म्हणून आणलेली असली तरी मोठय़ा उद्योजकांचेच भले होणार आहे.
या प्रोत्साहन योजनेंतर्गत सेंद्रिय उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योग संस्थांमधून तयार होणाऱया अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य मिळणार आहे. अंडी, पोल्ट्री, मटण उद्योगांनादेखील लाभ होईल, पण हे उद्योग स्वीकारणाऱया गुंतवणूकदारांना यंत्र बनविण्यामध्ये किमान आवश्यक गुंतवणुकीची गरज असणार आहे. स्वतःची ब्रँडिंग कंपनी असली पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मार्केटिंग करणारी कंपनी असावी. आपल्या उद्योगाच्या विस्तारासाठी आणि ब्रँडिंगसह मार्केटिंग करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. निर्यात व्यापाराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. रेडी टू ईट अन्न उद्योगामध्ये किमान रु. 100 कोटींची गुंतवणूक आणि 500 कोटींचा विक्री व्यवहार असला पाहिजे. फलोत्पादनावरील अन्नप्रक्रियेमध्ये किमान 50 कोटींची गुंतवणूक 250 कोटींच्या विक्री व्यवहाराची अट आहे. मरीन क्षेत्रातील उद्योगामध्ये 75 कोटी आणि मोझॅरेल्ला चीजमध्ये 10 एमटीपीडी उद्योगासाठी रु. 23 कोटीच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता असणार आहे. हे सर्व पहिल्या गटातील उद्योग असतील. दुसऱया गटातील उद्योगासाठी उद्योग आधार अथवा उद्यमी नोंदणी आवश्यक आहे. सेंद्रिय अन्न घटकांना यामध्ये प्राधान्य आहे. त्याची रितसर नोंद अपेडाकडे होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्थापित उद्योजकांनाच या प्रोत्साहन योजनेचा लाभ होणार आहे. तिसऱया गटातील उद्योग हे भारतात उत्पादन करणाऱया उद्योगांना प्राधान्य दिले आहे. बँडिंग व मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
शेतीला लाभ काय? हा प्रश्न अशा प्रोत्साहन योजनेतून निर्माण होणे साहजिक आहे. शेतीशी सलग्नित फलोत्पादनावर अन्नप्रक्रिया करणाऱया उद्योगांना प्राधान्य असल्यामुळे देशातील फलोत्पादनाला चांगले दिवस येतील. जाम, जेल्ली, केचअप, मसाले, लोणची, प्रूट ज्यूस यांना प्राधान्याने व्यापाराची संधी असणार आहे. त्यामुळे टोमॅटो, बटाटे, फ्रोजन फळे, भाजीपाला, मसाल्याचे पदार्थ, मत्स्य उत्पादन, पोल्ट्री, मटण व बीफ, दुधाचे विविध पदार्थ यांना थेट लाभ होणार आहे. त्यामुळे बरेच शेतकरी सेंद्रिय पद्धतीने आपला कृषीमाल उत्पादन करतील. पण लाभ मात्र मधले दलालच घेतील. त्यासाठी या योजनेचा थेट शेतकऱयांना लाभ होईल, अशी यंत्रणा उभारावी लागेल. यामध्ये अपेडाची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. तसेच राज्य सरकारची यंत्रणा शेतकऱयांना लाभकारी असली पाहिजे. कंपन्यांना थेट शेतावर शेतमाल खरेदी करण्याची मुभा असली पाहिजे. तसेच तंत्रज्ञान व पीक संरक्षणाबाबत योग्य मार्गदर्शन आवश्यक आहे. सेंद्रिय पद्धतीच्या उत्पादनासाठी शेतकऱयांनी अपेडाकडे नोंदणी करणे हिताचे आहे. पारंपरिक पद्धतीने शेती कसणाऱया शेतकऱयांना या बाबी आव्हानात्मकच आहेत.
– डॉ. वसंतराव जुगळे