राष्ट्रवादी काँग्रेस सामाजिक न्याय विभागाची मागणी
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
केंद्र सरकारने कृषी आणि कामगार विधेयक संसदेत मंजूर केले. हे विधेयक शेतकर्यांना योग्य हमीभाव मिळत नसल्याने ते देशोधडीला लागणार आहेत. त्याचबरोबर कायम कामगारांना कधीही काढून टाकण्याचा अधिकार कंपन्यांना दिला आहे. त्यामुळे थेट कामगारांवर अन्याय होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने या विधेयकांमध्ये दुरुस्ती करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभागातर्फे गुरुवारी जिल्हा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
हे निवेदन जिल्हाध्यक्ष विश्वजित कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नायब तहसिलदार अनंत गुरव यांना दिले. केंद्र सरकारचे धोरण हे काही मुठभर उद्योगपतींच्या हिताचे आणि त्यांना पोषक असलेले आहे. शेतकरी व कामगार हे या देशातील प्रमुख घटक आहेत. परंतु शेतकरी आणि कामगार यांच्या विरोधातील धोरण सरकार अवलंबत असल्याने पंतप्रधान व केंद्र सरकार काही मूठभर उद्योगपतींसाठी काम करत असल्याचे दिसत आहे. जगाचा पोशिंदा असणारा शेतकरी व अर्थव्यवस्थेत मोलाचा सहभाग असणार्या कामगारांच्या विरोधातील ही दोन्ही विधेयकांचा सरकारने पुन्हा अभ्यास करावा.
त्यात शेतीमालाला हमीभाव आणि परमनंट कामगारांना कामावरुन कमी करण्याचा कंपनीला दिलेला अधिकार तसेच अन्य विरोधी अटी या विधेयकामधून काढून टाकाव्यात. त्यानंतर शेतकरी व कामगारांच्या हिताचे नवे विधेयक आणावे, त्यासाठी तज्ञांची मदत घ्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. शिष्टमंडळात जिल्हा सरचिटणीस दादासाहेब चोपडे, महिला जिल्हाध्यक्षा शितल तिवडे, पुनम सुळगावकर आदींचा समावेश होता.