दोन्ही सभागृहांची निर्विरोध मान्यता, चर्चा न झाल्यामुळे विरोधकांची टीका
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्य पहिल्या दिवशीच कृषी कायदे माघार विधेयक संमत करण्यात आले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये या विधेयकाला निर्विरोध मान्यता मिळाली. तथापि, सरकारने या विधेयकांवर चर्चेची मागणी नाकारल्याने विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत हे विधेयक दुपारी 12 वाजून 6 मिनिटांनी मांडले. अवघ्या चार मिनिटांमध्ये 12 वाजून 10 मिनिटांनी ते संमतही झाले. त्यानंतर त्वरित ते राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि तेथेही ते अवघ्या पाच मिनिटांमध्ये संमत करण्यात आले. दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मतदानाने हा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी विरोधकांनी या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. मात्र दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांनी अनुमती नाकारली.
सभागृहांमध्ये गदारोळ
विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर चर्चा करावी म्हणून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालण्यास प्रारंभ केला. या गदारोळातच आवाजी मतदानाने विधेयक संमत झाल्याचे घोषित करण्यात आले. अनेक विरोधी सदस्य हातात फलक धरुन आणि घोषणा देत सभागृहांच्या अध्यक्षांच्या स्थानाजवळ आले होते. विरोधी पक्षांच्या प्रश्नांना सरकारजवळ उत्तरे नसल्यानेच चर्चेविना संमती केल्याचा आरोप त्यांनी केला. लखीमपूर खेरी प्रकरणावरही विरोधकांना चर्चा हवी होती.
कृषी कायदे माघार विधेयक संमत झाल्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ थांबला नाही. दोन्ही सभागृहांच्या अध्यक्षांनी वारंवार आवाहन करुनही विरोधी सदस्यांनी ते मनावर घेतले नाही. परिणामी, दुपारनंतर दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
14 महिन्यांच्या नंतर…
जवळपास 14 महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने तीन कृषी विधेयके संसदेत एकाच दिवशी संमत करुन घेतली होती. आता हे कायदे माघारी घेण्यासाठी विधेयक मांडले गेले. ते कोणाचाच विरोध नसल्याने सहजगत्या संमत होईल, अशी कटकळ होती. तथापि, दोन्ही सभागृहांमध्ये गदारोळात ते संमत करावे लागले.
सरकार घाबरले !
कृषी कायदे माघार विधेयक संमत करण्यापूर्वी त्यावर चर्चा नाकारण्यात आली. सरकार घाबरलेले असल्याने आणि विरोधी पक्षांच्या मुद्दय़ांजवळ त्याच्याकडे उत्तरे नसल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले, असा आरोप काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी केला. आपण चुकीचे काम केल्याची सरकारला कल्पना आहे. म्हणूनच चर्चा करण्यापासून ते पळून गेले, असे प्रतिपादन गांधी यांनी नंतर बाहेर केले.