सांगली/प्रतिनिधी
केंद्र शासनाने वर्षापुर्वी पारित केलेले कृषी कायदे रद्द केल्याची घोषणा करुन सरकारने शेतकर्यांच्या व्यापार स्वातंत्र्याचे दरवाजे बंद केले आहेत. हा निर्णय दुर्दैवी असुन शेतकर्यांचे व दशाचे नुकसान करणारा असल्याचे मत स्वतंत्र भरत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
शेतकर्यांनी बाजार समितीतच आपला शेतीमाल विकवा असा कायदा अस्तित्वात आहे. ठराविक परवानाधारक व्यापार्यांनाच खरेदी करण्याची परवानगी असल्यामुळे, स्पर्धे आभावी शेतकर्यांना रास्त दर मिळत. शेतकर्यांना बाजार समितीच्या बाहेर शेतीमाल विक्री करण्याची परवानगी व मा्र्केट सेस न आकारण्याची तरतूद नविन कायद्यात असल्यामुळे शेतकर्यांचा फायदा होणार होता. आवश्यक वस्तू कायद्याच्या यादितून काही शेतीमाल वगळले होते. करार शेतीला प्रोत्साहन देणारे कायदे आता रद्द झाल्यामुळे आता पर्यंत शेतकर्यांना आत्महत्या करण्यास भग पाडणारे कायदेच अमलात राहणार आहेत.
केंद्र शासनाने नवीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकर्यांमध्ये पुरेशी जागृती केली नाही, कायदे लागू करण्या आगोदर शेतीशी सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करायला हवी होती. ते न केल्यामुळे आंदोलनाच्या नेत्यांना कायद्यांबाबत खोटी माहिती शेतकर्यांमध्ये पसरवणे सुलभ झाले.
कायदे रद्द करणे शेतकर्यांना व देशाला घातक आहे. आता कृषी विषयक सुधारणांना विरोध होत असल्यामुळे व राजकीय दृष्ट्या सोयिसकर नसल्यामुळे कोणाताही पक्ष या पुढे सत्तेत आला तरी कृषी सुधारांना हात घालणार नाही. या निर्णयाचे दुष्परिणाम शेतकर्यांना व देशाला भोगावे लागणार आहेत.
दिल्लीच्या सिमांवर आंदोलन सुरु झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी, कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात आली व एक समिती गठित करण्यात आली. सिमतीने देशभरातील शेतकरी प्रतिनिधी, ब्यापारी, कृषी माल प्रक्रीया उद्योजक, बाजार समित्या व शासकीय यंत्रणेतील अधिकार्यांशी चर्चा करून अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला आहे. हा अहवाल चर्चा करण्यासाठी खुला केला असता तर मार्ग निघाला असता परंतू अहवाल दडपून ठेवल्यामुळे आज माघार घ्यावी लागत आहे.
शेतकर्यांना पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यासाठी लढा तिव्र करावा लागेल व जो पक्ष शेतकर्यांना व्यापाराचे व तंत्रज्ञाचे स्वातंत्र्य देऊ करेल त्याच पक्षाच्या मागे उभे रहावे असे मत अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.