संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा – विरोधी पक्षांनाही दिला इशारा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान संसदेसमोर केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात प्रतिदिन सुमारे 200 शेतकऱयांचा एक समूह निदर्शने करणार असल्याची घोषणा संयुक्त किसान मोर्चाने रविवारी केली आहे. सभागृहात आमचा आवाज मांडा अन्यथा राजीनामा द्या असा इशाराही मोर्चाने विरोधी पक्षांच्या खासदारांना दिला आहे. तत्पूर्वी 8 जुलै रोजी पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरांच्या विरोधात देशभरात निदर्शने करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कृषी कायद्यांच्या विरोधात 40 हून अधिक शेतकरी संघटना, संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली मागील वर्षी नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर निदर्शने करत आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या दोन दिवसांपूर्वी सभागृहात कायद्यांना विरोध दर्शविण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांना एक ‘इशारा पत्र’ देण्यात येणार असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाकडून पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले आहे.
…अन्यथा राजीनामा द्या
सभागृहात प्रतिदिन शेतकऱयांचा मुद्दा उपस्थित करण्यास विरोधी पक्षांच्या खासदारांना सांगणार आहोत. तर आम्ही विरोधादाखल संसदेबाहेर ठाण मांडणार आहोत. संसदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून केंद्र सरकारला लाभ पोहोचवू नका. सरकार याप्रकरणी तोडगा काढत नाही तोवर अधिवेशन चालवू देऊ नका असे असे आम्ही त्यांना सांगणार असल्याचे शेतकरी नेते बलबीर सिंग राजेवाल यांनी म्हटले आहे.
19 जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 19 जुलैपासून सुरू होणार आहे. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाही तोवर आम्ही संसदेच्या बाहेर निदर्शने करत राहू. प्रत्येक शेतकरी संघटनेचे 5 सदस्य या निदर्शनांमध्ये सामील होतील असे राजेवाल म्हणाले.
महागाईविरोधात देशभरात निदर्शने
संयुक्त किसान मोर्चाने पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींच्या विरोधात 8 जुलै रोजी देशव्यापी निदर्शनांचे आवाहन केले आहे. मोर्चाने लोकांना राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर सकाळी 10 वाजल्यापासून दुपारी 12 वाजेपर्यंत उतरण्याचे आवाहन केले आहे. तुमच्याकडे असलेले वाहन म्हणजेच ट्रक्टर, ट्रॉली, कार, स्कुटर, बस जवळच्या राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गावर आणा आणि तेथे पार्क करा. वाहतूक कोंडी मात्र करू नका असेही राजेवाल यांनी म्हटले आहे.
अटींसह चर्चा नाही
अटींसह चर्चा करणार नसल्याचे राजेवाल यांनी कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांच्या विधानासंबंधीच्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे. सरकार शेतकऱयांसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचे तोमर यांनी म्हटले होते. राजकीय नेते अटींसह कृषी कायद्यांविषयी चर्चा करू इच्छितात, जेव्हा ते कायदे रद्द करण्यास सहमत होतील तेव्हाच आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार होऊ असे राजेवाल यांनी म्हटले आहे.