गणतंत्रदिनाचा कार्यक्रम सुरळीत पार पडणार ?, येत्या मंगळवारी पुन्हा चर्चा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कृषी कायद्यांची साधक-बाधकता ठरविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे एक सदस्य बी. एस. मान यांनी अंग काढून घेतले आहे. या घडामोडींवर विचार करण्यासाठी आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे.
गेल्या 53 दिवसांपासून काही कृषी संघटना दिल्लीच्या सीमारेषेवर या कायद्यांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. या संघटनांनी समितीसमोर बाजू मांडण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या नकारामुळे काहीही साध्य होणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी केली होती. या पार्श्वभूमीवर सोमवारच्या सुनावणीला महत्व प्राप्त झाले असल्याचे बोलले जाते.
बहुसंख्य शेतकरी बाजूचे
काही संघटना कायद्यांना विरोध करत असल्या तरी देशातील बहुसंख्य शेतकरी या कायद्यांचे समर्थन करतात, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी केले. सरकार आंदोलक शेतकऱयांचे मनपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यांनी सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले.
सर्व बाजू ऐकणार
सर्वोच्च न्यायालय स्थापित समितीचे तीन सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल घनवट हे आहेत. त्यांनी सर्व बाजू ऐकण्याची योजना असल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही पूर्वी कायद्यांचे समर्थन केले असले तरी आमच्यासमोर जे मुद्दे येतील त्यांचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करण्यात येईल. आमच्या व्यक्तीगत मतांचा त्यांवर प्रभाव पडणार नाही. या कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा आवश्यक आहेत त्यांसंबंधीही समिती निर्णय देणार आहे.