कृषिमंत्री तोमर यांचा दावा- राज्यसभेत जोरदार समर्थन-विरोधकांसह शेतकरी संघटनांना सुनावले खडे बोल
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नव्या कृषी कायद्यांबाबत काही पक्ष शेतकऱयांची दिशाभूल करत आहेत. या कायद्यांमध्ये काहीही दोष किंवा कमतरता नसून आतापर्यंत शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष या नव्या तिन्ही कृषी कायद्यांत एकही त्रुटी काढू शकलेले नाहीत, ही बाब अधोरेखित करत शुक्रवारी केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी राज्यसभेत सरकारची भूमिका प्रखरपणे मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकार हे शेतकऱयांच्या हितासाठीच काम करत असल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी यावेळी कायद्यांचे जोरदार समर्थन केले.
देशात सध्या शेतकरी आंदोलनावरुन वातावरण चांगलेच तापलेले असून संसदेत राज्यसभा आणि लोकसभा दोन्ही सभागृहांमध्ये वादळी चर्चा सुरू आहे. केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या मुद्यावरुन शुक्रवारीही राज्यसभेमध्ये विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान हा गदारोळ सुरू असतानाच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडत विरोधकांसह शेतकरी आंदोलकांना खडे बोल सुनावले. कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱयांना आणि शेतकऱयांची दिशाभूल करणाऱयांना, आंदोलकांना या कायद्यांमध्ये नेमके ‘काळे’ काय आहे हे दाखवून देता आलेले नाही, असे तोमर म्हणाले. तसेच शेती पाण्यावरच चालते याची कल्पना सर्व जगाला असताना रक्ताने शेती करण्याचे कारस्थान विरोधकांकडून सुरू असल्याचा हल्लाबोलही त्यांनी सभागृहात केला.
काही ठराविक राज्यांतील शेतकऱयांना कायद्यांविषयी चुकीची माहिती देण्यात आल्याचे तोमर म्हणाले. हे कृषी कायदे लागू झाल्यास शेतकऱयांच्या जमिनी बळकावल्या जातील असे त्यांना सांगण्यात आले आहे. तरीही शेतकरी आंदोलनाची दखल घेत सरकारने या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवलेली आहे. कायद्यांना ठराविक काळासाठी स्थगिती देण्याची तयारी दर्शवली याचा अर्थ त्यात काही उणिवा आहेत असा होत नाही. आतापर्यंत बऱयाच जाणकारांनी नव्या कायद्यांचा अभ्यास केला असून त्यांनी त्यातील तरतुदींबाबत समाधान व्यक्त केल्याचे स्पष्ट करत या कायद्यांमधील काही सकारात्मक गोष्टींवर तोमर यांनी प्रकाशझोत टाकला.
शेतकरी संघटनांनाही फटकारले
शेतकरी संघटनांना दोन महिन्यांपर्यंत विचारण्यात आले की कायद्यात काय चूक आहे? मात्र शेतकरी नेते हे सांगू शकले नाहीत, की कायद्यात काय कमतरता आहे. शेतकरी संघटना केवळ कायदा रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. कायद्यातील कमतरता शेतकरी नेत्यांनी स्पष्टपणे दाखवून द्याव्यात, असेही तोमर यांनी सभागृहात सांगितले.
सरकारला शेतकऱयांचाच विचार
शेतकऱयांचा शेतमाल, फळे, भाज्या रेल्वेने दुसऱया ठिकाणी नेण्याचा विचार आजपर्यंत कुणी केला होता काय? असा प्रश्न करत 100 किसान रेल्वे मोदी सरकारने सुरू केल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या रेल्वेंमध्ये शीतपेटी साठवणीची प्रणालीही आहे. शेतकऱयांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य हमीभाव कसा देता येईल यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील आहे. शेतकऱयांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्यावरच आमचा भर आहे, असेही ते यावेळी म्हणाले.
संजय राऊत यांचा सरकारवर निशाणा
चर्चेदरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनीदेखील केंद्रावर निशाणा साधला आहे. एकीकडे हिंसाचारप्रकरणी शेतकऱयांना अटक केली जात असताना अजूनही दीप सिद्धू मोकाट का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱयांच्या अटकेच्या कारवाईवरुन त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू असलेली शेतकरी आंदोलनाची बदनामी देशासाठी योग्य नाही, असेही ते म्हणाले. तिरंग्याचा अपमान झाल्यामुळे पंतप्रधानांप्रमाणे संपूर्ण देश दुःखी आहे. पण सरकार तिरंग्याचा अपमान करण्यामागे असणाऱया खऱया आरोपींना अटक करत नाही, असे राऊत म्हणाले.