गेल्या सुमारे सव्वाशे वर्षांपासून कृषी-वित्त क्यवस्थेवर सातत्याने चिंतन होत आहे. विशेषतः सहकारी पतपुरवठय़ामध्ये अनेक प्रवाह पद्धती आणि प्रयत्न झाले. पण शेतकऱयांचा कर्जबाजारीपणा मात्र आहे तसाच आहे. हे एकप्रकारे धोरणातील दारिद्रय़ म्हणावे लागेल. 20 व्या शतकाच्या प्रारंभी कृषकांच्या कर्जबाजारीपणावर ब्रिटिश सरकारने बरेच चिंतन केले. त्यामध्ये हिंदी अर्थशास्त्रज्ञ, फलप्रामाण्यवादी विचारवंत आणि सर्वधर्म सभेच्या विचारवंताचा समावेश होतो. दख्खनचा उदेक ही कर्जबाजारीपणातूनच निर्माण झालेली स्थिती होती. त्या पार्श्वभूमीवर 1885 व 1886 चे कृषी वित्तसंबंधी कायदे झाले. तगाई कर्जे (एकरी दोन रुपये) देण्याची सुविधा महसूल विभागामार्फत झाली. अल्प काळ आणि दीर्घ काळासाठी कर्जे देण्याची व्यवस्था झाली.
दरम्यानच्या काळात सहकारी पतपुरवठा कायदा 1904 च्या अगोदर कंपनी कायद्याखाली सहकारी पतसंस्थांची स्थापना करून संस्थात्मक संरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. ब्रिटिश पार्लमेंटने विनस्टर नावाच्या एका तज्ञाची निवड करून ब्रिटिशांच्या वसाहतीतील सहकारी चळवळीचा अभ्यास केला. लल्लुभाई सामलदास यांच्या पुढाकाराने सहकारी पतसंस्थांचा आराखडा 1901 साली तयार केला. पुढे त्याचे रूपांतर कायद्यात झाले.
त्यानंतरच्या अनेक वर्षांमध्ये पतसंस्थांची पुनर्रचना करण्यात आली. कधी सेवा सोसायटय़ा, कधी विविध कार्य करणारी सहकारी संस्था तर कधी शेतकऱयाच्या सेवा सोसायटय़ा अशी नामकरणे झाली. सरकारच्या पाठिंब्यातून सहकार विकसित करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. पण प्रश्नांची तीव्रता संपली नाही. अद्यापही शेतकऱयाला कर्जबाजारी बनविणारी पत-व्यवस्था अस्तित्वात आहे. बचत आणि काटकसर हय़ा आधारावर सहकारी पतव्यवस्था अस्तित्वात आली. पण या दोन संकल्पना का आणि कोणत्या पार्श्वभूमीवर आल्या याचा उलगडा झाला नाही. या दोन्ही तत्वांचा व्यावहारिक दृष्टीकोन तत्कालिन भारतीय (कृषी) पद्धतीला कितपत योग्य होता. कदाचित त्या ‘फाईंड रायफेशन’च्या घोषणेद्वारे परदेशातून आलेले असावेत. जसेच्या तसे ते भारतीय व्यवस्थेत बसविण्याचे प्रयत्न झाले. आजही बचत व काटकसर ही सहकारी पतव्यवस्थेची मूलभूत तत्वे मानली जातात. त्यांची व्यावहारिकता शून्य आहे.
पीक कर्ज योजनेची खूप चर्चा झाली. शेवटी त्याची त्रिस्तरीय संकल्पना अंमलात आली. विशेषतः नाबार्डच्या स्थापनेनंतर त्याची परिणामकारकता लक्षात येते. पीकनिहाय कर्ज योजना बनवून ती नाबार्डला देण्याची योजना मध्यवर्ती बँकांनी बनवायची आणि ती शिखर बँकेमार्फत नाबार्डला सादर करायची, अशी परंपरा निर्माण झाली. नाबार्ड व रिझर्व्ह बँक आपल्या फंड रेझिंग योजनेद्वारे दीर्घकालीन पतपत्रे विकून पैसे जमवायची. त्यात भारतीय वित्त मंत्रालयाच्या राजस्व नीतितून पतपुरवठा निर्धारित करावयाचा आणि ती रक्कम 5 ते 5.5 टक्के व्याज दराने शिखर बँकेला कर्ज म्हणून द्यावयाची. त्यामध्ये 2 ते 2.5 टक्के व्याज वाढवून शिखर बँक, मध्यवर्ती बँकेला कर्ज पुरवठा करते आणि मध्यवर्ती बँक पुन्हा 3 टक्क्मयांची व्याजवृद्धी करून ग्रामीण पतसंस्थांना कर्ज दिले जाते. सोसायटय़ा पुन्हा 3 टक्के व्याज वाढवून शेतकऱयांना 12 टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करतात. मधल्या संस्था कमिशन म्हणून सुमारे 8 टक्के व्याज आकारतात. कारण त्यांना त्यांचे अस्तित्व टिकवायचे असते. त्यामध्ये राजकीय हितसंबंध जास्त आहेत. म्हणूनच जिल्हय़ातील पुढाऱयांचा त्यांच्या व्यवस्थापनामध्ये समावेश असतो. या संबंधी ज्यावेळी जाणीव करून दिली, त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेने एक समिती नेमून चौकशी केली. अद्यापही अनेक राज्य सरकारे व केंद्र सरकारने पत सबसिडी देऊन ही परंपरा चालू ठेवली आहे. शून्य टक्के व्याजदरही अंमलात येत आहे. वेळेत कर्जाची परतफेड न झाल्यास 12 टक्के व्याजाने कर्जाची वसुली होते.
नाबार्डमार्फत शेतकऱयांच्या सोसायटय़ांना थेट कर्जपुरवठा करण्याची सक्ती विचारवंतांच्या मार्फत झाली. त्यावेळी त्याकडे दुर्लक्ष झाले. आता नाबार्डने थेट कर्जपुरवठा करण्याची योजना बनविली आहे. पण जिथे मध्यवर्ती बँका नाजूक आहेत, तिथे ही योजना कार्यान्वित होणार आहे.
आमच्या सूचनेच्यादृष्टीने हे एक पाऊल आहे. यामुळे शिखर बँक व मध्यवर्ती बँकेचे कमिशन कमी होईल. को-ऑपरेटिव्ह व्हिलेज बँक्स अशा नावाची एक सविस्तर योजना 1986 साली संशोधनाअंती बनविलेली होती. त्यामध्ये असा आग्रह धरण्यात आलेला होता, की सध्याच्या कृषी सहकारी पतसंस्थांना बँकेचा दर्जा देण्यात यावा. त्या अनुषंगाने पंजाब, हरियाणा आणि कर्नाटकामध्ये त्या सध्या योजना कार्यान्वित झाल्या. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून देखील ग्रामीण कृषी-पतसंस्थांचे रूपांतर मिनी किसान बँक म्हणून केले गेले. पहिल्या टप्प्यात सहा पतसंस्थांचे रूपांतर झाले आणि नंतर वर्ष-दोन वर्षात सुमारे 46 पतसंस्थांचे रूपांतर मिनी किसान बँकेमध्ये झाले. या पतसंस्थांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला. (पहा. वसंत जुगळे यांचे पुस्तक टुवर्ड्स व्हिलेज बँकिंग). त्यांच्या कार्यपद्धतीद्वारे असे लक्षात आले की मिनी किसान बँका ठेवी गोळा करू लागल्या. एकूण ठेवींपैकी 30 टक्के सीआरआर म्हणून मध्यवर्ती बँकेत ठेवून उरलेल्या 70 टक्क्मयांचा कर्ज व्यवहार सुरू केला. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेकडील कॅश पेडिटची मागणी कमी झाली. पतसंस्था स्वयंपूर्ण होऊ लागल्या. ग्रामीण ठेवी गोळा होऊ लागल्या. जे पूर्वी होत नव्हते.
पण हा अहवाल ज्यावेळी रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱयांच्या लक्षात आला, त्यावेळी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर आक्षेप घेऊन मिनी किसान बँक, म्हणजे बँक हा शब्द रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय का वापरला, याची विचारणा करून चांगल्या चाललेल्या मिनी किसान बँका बंद कराव्या लागल्या. को-ऑपरेटिव्ह व्हिलेज बँकेची योजना कशी आहे, ती पाहू या. विकासाच्या राजकारणातून प्रत्येक गावामध्ये कृषी सहकारी पतसंस्था स्थापन केल्या गेल्या. कारण राजकीय पक्षांची ताकद पतसंस्था व इतर संस्थांवरच्या वर्चस्वावरून निश्चित होऊ लागली होती. पाच ते सहा गावांसाठी एकच को-ऑप. व्हिलेज बँक असावी अशी तरतूद असणारी योजना आम्ही बनविली. अशा को. व्हि. बँ. ना रिझर्व्ह बँकेने नाबार्डमार्फत बँकेचे कार्य करण्याची परवानगी द्यावी. पीक-कर्जे थेट पुरविण्याची व्यवस्था नाबार्डने तयार करावी, अशी योजना बनविली. म्हणजे शेतकऱयांना स्वस्त दराने कर्जपुरवठा होईल. शिवाय अशा को. व्हि. बँ. ग्रामीण भागातील बचती गोळा करतील. त्या बचती मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या आणि खावटी कर्जे देण्यासाठी वापराव्यात. म्हणजे ग्रामीण को. व्हि. बँ. स्वयंपूर्ण व अर्थक्षम होतील. अशा को. व्हि. बँ. चा ग्रामस्थांशी संपर्क असल्यामुळे कर्जवसुली चांगली राहील. 2000 ते 5000 लोकवस्तीच्या गावांमध्ये दोन ते पाच कोटी रुपयांपर्यंत ठेवी गोळा होऊ शकतात. (पहाणीवरून). ती रक्कम पुन्हा गावामध्येच कर्ज रूपाने आल्याने पेडिट मल्टिप्लायरद्वारे ग्रामीण लिक्विडिटी वाढेल आणि गावांचा कृषी व इतर क्षेत्रामध्ये विकास होईल.
यापुढील काळात ग्रामीण बँक व्यवहार वाढविणे हिताचे होणार आहे. सहकारी चळवळीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन दूषित झालेला आहे. त्याला पुनरुज्जीवनाचे स्वरुप द्यावयाचे असल्यास को. व्हि. बँ. चा पर्याय खूप संयुक्तिक आहे. हळूहळू उशिरा का होईना त्या दिशेने जाणे हितकारक आहे.
– डॉ. वसंतराव जुगळे