विरोधकांकडून तिन्ही कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
संसदेत मंजूर झालेल्या कृषी विधेयकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सरकारने मंजूर केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असे म्हटले आहे. दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मोदी सरकारने शेतकऱयांच्या उत्पन्नवाढीचा दावा करत तीन कृषी विधेयके संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. पण देशाच्या काही भागातील शेतकऱयांकडून मोदी सरकारच्या या कृषी कायद्यांना विरोध होत आहे. पंजाब, हरियाणा राज्यांमध्ये तिन्ही कृषी कायद्यांना अजूनही विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता. पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयके केंद्र सरकारने मांडली होती. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर त्यांचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रुपांतर झाले. पण या कायद्यांना शेतकरी, विरोधकांकडून विरोध होत आहे.