- महावितरणचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र पवार यांची माहिती
ऑनलाईन टीम / पुणे :
प्रामुख्याने कृषीपंपधारकांसह कृषी ग्राहकांना वीजबिलांतून थकबाकीमुक्तीची संधी कृषी धोरण 2020 अंतर्गत उपलब्ध झाली आहे. यासोबतच वसुल झालेल्या एकूण रकमेतील प्रत्येकी 33 टक्के रक्कम ही संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत सक्षमीकरणासाठी व विस्तारीकरणासाठी वापरली जाणार आहे अशी माहिती महावितरणचे पुणे ग्रामीण मंडलाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र पवार यांनी दिली.
राजुरी (ता. जुन्नर) येथे नुकतेच अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत व महावितरणच्या वतीने कृषीपंपधारक शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यात कृषी धोरण 2020 ची सविस्तर माहिती देताना अधीक्षक अभियंता पवार बोलत होते. यावेळी ग्राहक पंचायतीचे संघटन मंत्री बाळासाहेब औटी, पंचायत समितीचे माजी सभापती दीपक आवटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राज्य शासनाच्या कृषी धोरण 2020 नुसार कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांसह लघु व उच्चदाब कृषीग्राहकांना थकबाकीमुक्त होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. यामध्ये येत्या वर्षभरात योजनेप्रमाणे सुधारित मूळ थकबाकीची 50 टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित सर्व थकबाकी 100 टक्के माफ होणार आहे. यासोबतच कृषी ग्राहकांनी वीजबिलांपोटी भरलेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत व 33 टक्के रक्कम जिल्हा क्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. यातून नवीन उपकेंद्रासह वीज यंत्रणेचे सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
ग्रामपंचायत, महिला बचत गट, साखर कारखाने, शेतकरी सहकारी संस्था यांनी वीज बिल भरणा केंद्रांच्या माध्यमातून योग्य मोबदला दिला जाणार आहे. कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्तीसह गावातील व जिल्ह्यातील पायाभूत वीज यंत्रणेच्या विकासाला हातभार लावावा असे आवाहन अधीक्षक अभियंता पवार यांनी केले. यावेळी बाळासाहेब औटी यांनी कृषीग्राहकांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधत मार्गदर्शन केले.