ब्रिटनच्या 36 खासदारांचा डाव फसला
वृत्तसंस्था / लंडन
भारतातील शेतकरी आंदोलनावरुन ब्रिटनच्या काही खासदारांनी आखलेला डाव बोरिस जॉन्सन सरकारसमोर टिकू शकलेला नाही. कृषी सुधारणा हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याचे ब्रिटनच्या सरकारने शनिवारी संसदेत स्पष्ट केले आहे. ब्रिटनच्या अनेक खासदारांनी शेतकरी आंदोलनावरून भारतावर दबाव टाकण्याची मागणी तेथील सरकारकडे केली होती. हा मुद्दा ब्रिटनच्या संसदेतही उपस्थित झाला आहे.
या सुधारणा शेतकरी समुदायाला कशाप्रकारे प्रभावित करू शकतात या चिंतांची आम्हाला माहिती आहे. भारतीय अधिकाऱयांसाठी कृषी सुधारणा एक देशांतर्गत धोरणाचा मुद्दा असल्याचे ब्रिटिश विदेश कार्यालयातील आशिया विषयक मंत्री निगेल ऍडम्स यांनी संसदेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल सांगितले आहे.
भारताच्या भूमिकेचे कौतुक
26 जानेवारी रोजी शेतकऱयांच्या निदर्शनात झालेल्या हिंसाचाराविषयीही प्रश्न विचारण्यात आला होता. कायदेशीरदृष्टय़ा एकत्र येणे आणि एक दृष्टीकोन मांडण्याचा अधिकार सर्व लोकशाहींमध्ये आहे. निदर्शनांनी कायद्याच्या मर्यादांची वैधता ओलांडल्यास सरकारकडेही कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची शक्ती असते असे मंत्र्यांनी म्हटले आहे.
मैत्रिपूर्ण संबंधांच्या बाजूने
यापूर्वीही ब्रिटिश सरकारला शेतकरी आंदोलनावरून प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. पण प्रत्येकवेळी जॉन्सन सरकारने याला भारताचा अंतर्गत विषय ठरवत यापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न केला होता. ब्रिटनच्या सरकारची भूमिका भारत सरकारसोबत मैत्रिपूर्ण संबंध कायम ठेवण्याची असल्याचे मानले जाते. भारतानेही सन्मान दाखवत यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रित केले होते. पण ब्रिटनमध्ये कोरोनाचा प्रकोप वाढल्याने त्यांनी स्वतःचा दौरा रद्द केला होता.
ब्रिटिश खासदारांचे पत्र
मजूर पक्षाचे खासदार तनमनजीत सिंग धेसी यांच्या नेतृत्वाखालील 36 ब्रिटिश खासदारांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ राष्ट्रकुल सचिव डॉमिनिक राब यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राद्वारे खासदारांनी कृषी कायद्यांच्या विरोधात भारतावर दबाव आणण्याची मागणी केली होती. पंजाबच्या शीख शेतकऱयांच्या समर्थनार्थ विदेश आणि राष्ट्रकुल कार्यालयांद्वारे भारत सरकारची चर्चा करण्याची मागणी खासदारांच्या गटाने केली होती.