विद्युत बिल, पाणी बिलासह कंत्राटदारांचे देणेही थकीत
प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डला भूभाडे, घरपट्टी, गाळय़ांचे भाडे, पार्किंग शुल्क अशा विविध माध्यमातून महसूल मिळतो. मात्र हा निधी कोटीच्या घरात असल्याने कॅन्टोन्मेंटला निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे विद्युत बिल, पाणी बिल आणि कंत्राटदारांच्या बिलापोटी सहा कोटीहून अधिक रक्कम कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देणेकरी असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडून विविध विकासकामे राबविण्यात येतात. पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे उत्पन्न पाहून विकासकामे राबविण्यात येत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. सध्या उत्पन्नाच्या विविध स्रोतांद्वारे कॅन्टोन्मेंट बोर्डला वर्षभरात कोटीच्या घरात महसूल मिळतो. हा निधी विकासकामे राबविण्यासाठी अपुरा आहे. अशातच विकासकामे राबविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून चार वर्षांपासून अनुदान मंजूर करण्यात आले नाही. परिणामी राबविण्यात आलेल्या विकासकामांची बिले अदा करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांची पावणेदोन केटींची बिले अदा केली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. विद्युत बिलापोटी हेस्कॉमची दोन कोटींची रक्कम कॅन्टोन्मेंट बोर्डकडे थकली आहे.
पाणी बिलाची रक्कम थकली असल्याने कॅन्टोन्मेंट बोर्डने पाणीपट्टीत वाढ केली होती. तरीही कॅन्टोन्मेंटने पाणीपुरवठा मंडळाचे बिल अदा केले नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. पाणी बिलाची पावणेदोन कोटींची रक्कम कॅन्टोन्मेंट बोर्ड देणेकरी आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डने सहा कोटींहून अधिक रक्कम देणे बाकी आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे अधिकारी आणि कर्मचाऱयांचे वेतन केंद्र शासनाकडून देण्यात येते. तरीही कॅन्टोन्मेंट बोर्डने पाणी बिल, विद्युत बिल अदा केले नाही. विविध माध्यमातून कॅन्टोन्मेंट बोर्डला उत्पन्न मिळते. या निधीचा उपयोग कशासाठी केला जातो, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.
चार वर्षांपासून केंद्र शासनाकडून
विकासकामे राबविण्यासाठी निधी नाही
याबाबत चौकशी केली असता, मागील चार वर्षांपासून केंद्र शासनाकडून विकासकामे राबविण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला नाही. राज्य शासनाकडून वर्षाला 30 ते 35 लाखांचा निधी एसएफसी अनुदानाच्या स्वरुपात देण्यात येतो. पण 2012 पासून राज्य शासनाने एसएफसी अनुदानाची रक्कम मंजूर केली नाही. मागील आठ वर्षात केवळ 62 लाखांचा निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. एसएफसी अनुदानामधून विद्युत बिलाची रक्कम अदा करण्यात येत होती. पण एसएफसी अनुदान मिळाले नसल्याने विद्युत बिलाच्या रकमेचा आकडा वाढत चालल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. केंद व राज्य शासनाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डला निधी मंजूर करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आता थकीत बिले कशी अदा करणार, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात येत आहे.