प्रतिनिधी/ बेळगाव
कॅन्टोन्मेंट बोर्डची मुदत जुलै महिन्यात संपणार असल्याने निवडणुकीच्या घोषणेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. मात्र सध्या संपूर्ण देशात कोरोनाचे संकट निर्माण झाल्याने सर्व निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बेर्डच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्मयता असून विद्यमान सभागृहाला आणखीन सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.
देशातील 56 कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या लोकनियुक्त सभागृहाची मुदत फेब्रुवारी 2020 ला संपणार होती. त्यामुळे निवडणुका घेण्याच्यादृष्टीने आवश्यक तयारी करण्याची सूचना कॅन्टोन्मेंट बोर्ड प्रशासनाला संरक्षक मंत्रालयाने केली होती. यानुसार कॅन्टोन्मेंट बोर्डने महिलासाठी राखीव वॉर्ड तसेच मागासवर्गीयांसाठी राखीव वॉर्ड असे विविध सोपस्कार पूर्ण केले होते. यामुळे निवडणूक तारखेच्या घोषणेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले होते. पण याच दरम्यान लोकनियुक्त सभागृहाला सहा महिन्यांचा अवधी वाढवून देण्याचा निर्णय संरक्षण खात्याने घेतला होता. त्यामुळे लोकनियुक्त सभागृहाला सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाल्याने जुलै 2020 पर्यंत मुदत मिळाली आहे.
सभागृहाची मुदत दोन महिने शिल्लक राहिली तरी निवडणूक घेण्याच्यादृष्टीने संरक्षण खात्याकडून कोणत्याच हालचाली सुरू नाहीत. निवडणुका घेण्यासाठी मतदार यादी तयार करून प्रसिद्ध करण्याची गरज आहे. पण यंदा कोरोना विषाणूमुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात आल्याने सरकारी कामकाज ठप्प झाले आहे. दिल्ली आणि पुणे येथे कॅन्टोन्मेंट बोर्डची मुख्य कार्यालये आहेत. पण या दोन्ही राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक असल्याने लॉकडाऊनची मुदत वाढविण्यात आली आहे. तसेच कोरोनामुळे देशातील सर्व निवडणुकाही लांबणीवर टाकण्याची घोषणा राज्य शासनाने केली आहे.
संरक्षण मंत्रालयाकडून कोणतीच सूचना नाही
बेळगाव कॅन्टोन्मेंट बोर्डची मुदत जुलै महिन्यात संपणार आहे. पण सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे निवडणूक जुलै महिन्यापूर्वी घेणे अशक्मय आहे. यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या सदस्यांना पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. ऑगस्ट ते जानेवारी अशा सहा महिन्यांच्या कालावधीकरिता मुदतवाढ मिळण्याची शक्मयता आहे. पण याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने कॅन्टोन्मेंट बोर्डला कोणतीच लेखी सूचना दिली नाही. जर जुलैपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्यास सभागृह बरखास्त करून सरकारनियुक्त सदस्याची नेमणूक करण्याची तरतूद कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या कायद्यात आहे.
विद्यमान सदस्यांचा कार्य कालवधी सहा वर्षांचा होणार
संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयामुळे विद्यमान सदस्यांना आणखीन सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वी सहा महिने कार्य कालावधी वाढवून मिळाला होता, तर पुन्हा सहा महिन्यांचा कालावधी मिळणार असल्याने विद्यमान सदस्यांचा कार्य कालवधी सहा वर्षांचा होणार आहे.