वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
मोदी सरकारचे कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांचा कार्यकाळ एक वर्षाने वाढविण्यात आला आहे. कार्मिक मंत्रालयाने यासंबंधी माहिती दिली आहे. गौबा यांना 2019 मध्ये दोन वर्षांसाठी देशाचा सर्वोच्च शासकीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने झारखंड कॅडरच्या 1982 च्या तुकडीचे भारतीय प्रशासकीय सेवेचे अधिकारी गौबा यांना 30 ऑगस्टनंतर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी कॅबिनेट सचिव म्हणून मुदतवाढ देण्यास मंजुरी दिली आहे. याविषयीची माहिती कार्मिक मंत्रालयाकडून देण्यात आली.
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम तयार करण्यात गौबा यांची महत्त्वाची भूमिका राहिल्याचे मानले जाते. या अधिनियमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हद्दपार करत विशेष राज्याचा दर्जा संपुष्टात आणला गेला होता. तसेच जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागण्यात आले होते. गौबा यांनी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयात सचिव आणि गृह मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून देखील काम पाहिले आहे.
पंजाबमध्ये जन्मलेले गौबा यांनी पाटणा विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केले होते. 2016 मध्ये केंद्र सरकारमध्ये सेवा बजावण्यासाठी परतण्यापूर्वी त्यांनी झारखंडमध्ये मुख्य सचिव म्हणून काम पाहिले होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीमध्ये त्यांनी 4 वर्षांपर्यंत भारताचे प्रतिनिधित्व देखील केले आहे.