आठवडाभरात कार्यवाही होण्याची शक्यता
प्रतिनिधी/ पणजी
गोमंतकीय जनतेला राज्यातील कॅसिनोंवर जाण्यास बंदी घालण्यात यावी तसेच राज्यातील कॅसिनोंवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेमिंग कमिशन स्थापन करण्याची विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री मायकल लोबो यांची मागणी सरकार मान्य करणार असून पुढील एका आठवडय़ात तशी अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
सचिवालयातील सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या दोन्ही प्रस्तावांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मान्यता दिली आहे. या अनुषंगाने सचिवालयात फाईल फिरु लागली आहे.
पर्रीकरांनीही दिले होते बंदीचे आश्वासन
विरोधकंनी यापूर्वीच गेमिंग कमिशनरची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री असताना मायकल लोबो हे भाजपचे आमदार या नात्याने त्यांनी गोमंतकीय जनतेला कॅसिनोंवर जाण्यास बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी सभागृहात या विषयावर बरीच चर्चा झाली होती. पर्रीकरांनी देखील बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले होते.
मुख्यमंत्री सावंतांकडून होणार आश्वासनपूर्ती
गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीदेखील गोमंतकियांना कॅसिनोंवर जाण्यास बंदी घालण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात आता या आश्वासनाची पूर्तता केली जाणार असून पुढील आठवडय़ात या संदर्भात अधिसूचना जारी होऊ शकते.
अनेक राष्ट्रांमध्ये स्थानिकांना आहे बंदी
सध्या मकाव, श्रीलंका, नेपाळ इत्यादी ज्या राष्ट्रांमध्ये कॅसिनो आहेत त्या राष्ट्रांतील जनतेला कॅसिनोवर जाण्यास बंदी आहे. त्या धरर्तीवर गोव्यातील नेत्यांनी केवळ गोमंतकीयांना कॅसिनोवर जाण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
लवकरच स्थापन होणार गोवा गेमिंग कमिशन
गेमिंग कमिशन नियुक्त झाल्यानंतर राज्यातील जमिनीवरील आणि पाण्यावर तरंगणाऱया कॅसिनोंवर थेट नियंत्रण या कमिशनचे राहणार आहे. सध्या कॅसिनोंना परवाने गृह खाते देते. त्यासाठी वापरण्यात येणाऱया बोटींना परवाना बंदर कप्तान खाते देते. कॅसिनो गेमवरील कर हा करमणूक कर म्हणून स्वीकारला जातो. अशा विविध खात्यांकडे कॅसिनोंचे व्यवहार होत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कॅसिनोवर नियंत्रण कोणाचेच नाही. गेमिंग कमिशनर स्थापन झाल्यानंतर सारी सूत्रे या आयुक्तालयाकडे जातील आणि कॅसिनोंवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल. सरकार लवकरच गेमिंग कमिशनची अधिसूचना जारी करणार आहे.