आणखी सहा महिने मुदतवाढ : मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची माहिती
प्रतिनिधी / पणजी
मांडवी नदीतील कॅसिनो खोल समुद्रात स्थलांतर करण्यासंबंधी सध्यातरी कोणतीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर पॅसिनो खोल समुद्रात म्हणजे नक्की कुठे नेण्यात येतील ती जागा सुद्धा सरकारने अद्याप निश्चित केलेली नाही. त्यामुळे तशी व्यवस्था होईपर्यंत तरी हे पॅसिनो मांडवी नदीतच राहणार आहेत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या काल बुधवारी झालेल्या बैठकीनंतर सचिवालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. त्यावेळी त्यांच्या सोबत महसूलमंत्री जेनिफर मोन्सेरात याही उपस्थित होत्या. मांडवीतील पॅसिनोंना आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी पत्रकारांनी पॅसिनोंशी संबंधित अनेक प्रश्न विचारले. त्यावर त्यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले.
वर्ष 2012 पासून सदर पॅसिनोंना दर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत आहे. हा प्रकार आणखी किती वर्षे चालणार? असे विचारले असता, सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा पुन्हा सांगितले. तसेच ही व्यवस्था होण्यास आणखी किती कालावधी लागेल त्याबद्दलही ते स्पष्ट काही सांगू शकले नाहीत.
विधानसभा अधिवेशन 24 मार्चपासून
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24 मार्च पासून सुरू होणार आहे. त्याचा कालावधी अद्याप निश्चित झालेला नाही. मात्र अर्थसंकल्पास याच अधिवेशनात मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकरी योजनेला मुदतवाढ
स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱया देण्यासंबंधी योजनेला दोन वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यानुसार 24 जणांना या महिन्यातच कायमस्वरुपी नोकऱया देण्यात येणार आहेत. उर्वरित सुमारे 220 इच्छुकांना सध्या मानव संसाधन महामंडळा अंतर्गत नोकरीत सामावून घेण्यात येणार आहे. पुढील वर्षभरात नोकऱयांची उपलब्धता व प्रत्येकाच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार त्यांना कायमस्वरुपी नोकऱया देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
वीज, पाणी थकबाकी ओटीएसला मुदतवाढ
ग्राहकांनी थकविलेली वीज बिले भरण्यासंबंधी सरकारने लागू केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस आणखी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील थकबाकी वसुलीसाठी लागू करण्यात आलेल्या योजनेसही फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आरोग्य खात्यामध्ये कोरोना काळात झालेल्या खर्चास या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सत्तरीत आयटीआयसाठी सुमारे 31 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च करून ऑटोमोबाईल जोड इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात आली.
अनेकांच्या नियुक्तीना मान्यता
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात रक्तपेढीत डॉ. राजू रंजन आणि डॉ. नवीन यांची तर मेडिसीन विभागात लॅक्चरर म्हणून डॉ. पांडुरंग (प्रथमेश) नाईक यांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. गोवा लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून डॉ. सुखाजी नाईक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच इन्स्टिटय़ूट मिनेझीस ब्रागांझामध्ये सदस्य सचिव म्हणून दिगंबर काणकोणकर यांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ते करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विज्ञान तंत्रज्ञान खात्यात एनजीओंसाठी असलेल्या योजनेस एकत्रित मान्यता देणे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पॉस्को न्यायालयात 8 हंगामी पदे भरणे. धारबांदोडा येथील सातेरी पिसानी एज्युकेशन सोसायटीच्या बीबीए महाविद्यालयास जमीन ताब्यात देणे. कळंगूट येथील पर्यटन खात्याच्या मालकीची जमीन पार्किंगसाठी वापरण्याच्या उद्देशाने सध्या हंगामी तत्वावर स्थानिक पंचायतीच्या ताब्यात देणे, यासारखे अन्य निर्णयही घेण्यात आले.
गोवा तमनार वीज प्रकल्पास सरकारी मालकीच्या जमिनीवरून पावर ट्रान्समिशन टॉवर उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
गोवा मुख्यमंत्री रोजगारपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम 2021 ला मंजुरी देण्यात आली. हे रोजगारपूर्व प्रशिक्षण आतापर्यंत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येत होते. त्याच धर्तीवर ते आता गोवा मानव संसाधन विकास महामंडळाच्या संयुक्त विद्यमाने देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.