प्रतिनिधी / म्हसवड :
शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे शेतकरी विरोधी कायदे एक वर्षाच्या शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने मागे घेतले आहेत. नुसते कायदे मागे घेऊन चालणार नाही तर त्या कायद्यांचे शेतकरी हिताचे धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय न घेता शेतकरी कसा अडचणीत येईल व उद्योजक आणखी कसा मोठा होईल याकडे लक्ष दिले आहे. परराज्यातील कांदा, सोयाबीन तेल आयात करण्याच्या केंद्र सरकार निर्णयामुळेच शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचा हल्लाबोल राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी केला.
म्हसवड येथे प्रहार जनशक्तीच्या वतीने आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. बच्चू कडू म्हणाले, माण-खटाव तालुक्यातील अनेक गावाचा अनेक वर्षांपासून पाण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे, तो पाण्याचा प्रश्न आमचे आघाडी शासन सोडवणार आहे. दुष्काळी माण-खटावसाठी वरदान ठरणाऱ्या जिहे-कटापूर योजनेचा प्रश्न येत्या दोन वर्षात महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सोडवला जाणार आहे. आजवर फक्त शेतकऱयांच्या नावावर राजकारण केले गेले आहे, मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी लढणारा एक ही पक्ष राज्यात नाही. आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलने केली. तेव्हा आमच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जातो. कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यांना न्याय नाही, केंद्र सरकारची तानाशाही सुरु आहे त्यांची ही ताणाशाही मोडीत काढण्याचे काम पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी केले आहे.
यावेळी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे महाराष्ट्राचे प्रवक्ते शंभुराज खलाटे, माण-खटाव परिक्षेत्र प्रमुख अरविंद पिसे, माजी नगरसेवक निसार काझी, नागेश खांडेकर, वारकरी संघटनेचे बारसकर, जिल्हा प्रमुख अमोल कारंडे, शुभम उबाळे, अजितराव बानुगडे, मनोज माळी, शिवाजी चव्हाण आदी उपस्थित होते.