ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने संपूर्ण नागालँड राज्याला ‘अशांत क्षेत्र’’ म्हणून घोषित करत नागालँडमध्ये लागु असणारा अफ्सा कायदा राज्यातील सशस्त्र दल विशेष शक्ती कायदा, 1958 (AFSPA) आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा 30 जून 2022 पर्यंत वाढवून केंद्राने म्हटले आहे की, नागालँडची “विचलित आणि धोकादायक स्थिती” निर्माण झाल्यामुळे नागरी शक्तीच्या मदतीसाठी सशस्त्र दलांचा वापर करणे आवश्यक आहे. लष्कराने 4 डिसेंबर रोजी झालेल्या चुकीच्या हल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी सुरु आहे, ज्यामध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला होता.
त्यामुळे नागालँडमध्ये AFSPA चे पुनरावलोकन करण्यासाठी पॅनेल तयार केल्यानंतर काही दिवसांनी,केंद्राने घोषणा केली की नागालँडची “विचलित आणि धोकादायक स्थिती” नागालँडच्या मदतीसाठी सशस्त्र दलांचा वापर करणे आवश्यक आहे. अशी केंद्राने आपली भुमिका स्पष्ट केली आहे.
या पुर्वीच केंद्र सरकारने नागालँडमधून AFSFA मागे घेण्याच्या सूचना देण्यासाठी सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती तसेच यावर तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे 14 जणांच्या हत्येवरून ईशान्येकडील राज्यातील वाढता तणाव शांत करण्यासाठी, राज्यातील वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा उठवण्याच्या शक्यतेची तपासणी करण्यासाठी केंद्राने रविवारी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. होती. याच पार्श्वभुमीवर हा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे नागालँड प्रशासन आणि जनता यांची भुमिका नेमकी काय असणार हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.