महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के – 48.34 लाख विद्यमान कर्मचाऱयांसह 65.26 लाख पेन्शनर्सना लाभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
देशातील 48 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱयांना मोठा दिलासा देताना केंद्र सरकारने त्यांच्या महागाई भत्त्यात 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के अशी घसघशीत वाढ केली आहे. बुधवारी येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात इतर निर्णयांसह हा निर्णय घेण्यात आला.
नवा महागाई भत्ता 1 जुलै 2021 पासून लागू होणार आहे. याचा लाभ 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 65.26 लाख केंद्रीय पेन्शन धारकांना होणार आहे. आतापर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱयांना त्यांच्या मूळ वेतनावर 17 टक्के महागाई भत्ता (डीए) मिळत होता. मागच्या वर्षी त्यात 4 टक्के वाढ करण्यात आली होती. ती वाढ 1 जानेवारी 2020 पासून लागू होणार होती. तथापि, कोरोनाच्या उद्रेकामुळे कर्मचाऱयांची वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. आता ती थकबाकीसह देण्यात येणार असल्याने महागाई भत्त्यात तब्बल 11 टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे केंद्रावर 34,401 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
चार हप्ते प्रलंबित
कोरोना उद्रेकामुळे 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020, 1 जानेवारी 2021 आणि 1 जुलै 2021 असे महागाई भत्त्याचे चार हप्ते प्रलंबित होते. महागाई भत्त्याचा नवा दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होणार आहे. तर इतर तीन हप्त्यांची थकबाकी 17 टक्के याच दराने देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ असा की, 1 जानेवारी 2020 पासून 30 जून 2021 या कालावधीतील महागाई भत्ता 17 टक्के या दरानेच दिला जाणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. या निर्णयासंबंधी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले.
कॅबिनेट बैठकीतील अन्य निर्णय
पशुसंगोपन योजनांची पुनर्रचना
पशुसंगोपन आणि दुग्धोत्पादन योजनांची पुनर्रचना तसेचा पुनर्मांडणी करण्यात आली आहे. पशुपालन आणि संगोपनासाठी विशेष 54,618 कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले आहे. त्याचे योग्य क्रियान्वयन व्हावे, यासाठी या योजनांची पुनर्मांडणी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गुरे आरोग्य योजना आणि राष्ट्रीय प्राणी आजार नियंत्रण योजना तसेच दुग्धोद्योग पायाभूत सुविधा योजना या तीन्ही योजना राष्ट्रीय गोकुळ योजनेत विलीन करण्यात आल्या आहेत. यात दुग्धोत्पादन सहकारी संस्थांचा वित्तपुरवठा योजनांचाही समावेश करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. दुग्धोत्पादन आणि पशुसंगोपनासाठी आधीच घोषित करण्यात आलेल्या वार्षिक 9,800 कोटी रुपयांच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्यासाठी हा विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्टीय दुग्धोत्पादन कार्यक्रमातून (एनपीडीडी) 8 हजार 900 बल्क मिल्क कूलर्स तयार करण्यात येणार आहेत. त्यांचा लाभ 8 लाख दूध उत्पादकांना होणार आहे. यामुळे प्रतिदिन 20 लाख लीटर्स दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन शक्य होणार आहे. या योजनेला जपानच्या संस्थेकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.
आयुष योजना सुरू राहणार
राष्ट्रीय आयुष योजना यापुढेही सुरू ठेवण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. एक केंद्र पुरस्कृत योजना असे या योजनेचे स्वरुप यापुढेही राहणार आहे. ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. यासाठी 4,607.30 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आयुष आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालये (मेडिकल कॉलेजेस), रुग्णालये आणि आरोग्यकेंद्रे (डिस्पन्सरीज) या निधीतून स्थापित केली जाणार असून आरोग्यविषयक प्रबोधन केले जाणार आहे.
कपडे निर्यातदारांना दिलासा
कपडे निर्यादारांना त्यांच्या निर्यातीवर दिली जाणारी करसवलत मार्च 2024 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या उद्योगातील स्पर्धात्मक वातावरण कायम राहणार आहे. करसवलतींमुळे या रोजगारक्षम उद्योगाला अधिक बळ आणि प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
न्यायव्यवस्था पायाभूत सुविधा
देशातील न्यायव्यवस्थेसाठीच्या पायाभूत सुविधा योजनेलाही कालावधी वाढ देण्यात आली आहे. ही वाढ 5 वर्षांसाठी आहे. देशात सध्या अनेक न्यायालये भाडोत्री इमारतींमध्ये आहेत. त्याऐवजी त्यांची व्यवस्था स्वतःच्या इमारतींमध्ये करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. 3 हजार 800 न्यायगृहे आणि न्यायाधिकाऱयांसाठी 4000 घरे बांधण्याचे कार्य सुरू आहे. ते येत्या 5 वर्षांमध्ये पूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय 3,800 डिजिटल आणि संगणक कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. ग्राम न्यायालयांची निर्मितीही केली जाईल. ही ग्राम न्यायालये राज्यांनी बांधायची आहेत. ती सुरू झाल्यानंतरच त्यांचा बांधकाम खर्च केंद्र सरकारकडून दिला जाणार आहे, अशी माहिती अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
विविध इतर निर्णय…
ड केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यासह अनेक निर्णय
ड दुग्धोत्पादन विकासाला चालना देणाऱया योजनांना कालावधीवाढ
ड आयुष योजना केंद्राच्या कार्यकक्षेतच ठेवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय
ड वस्त्रप्रावरणांच्या निर्यातदारांना मिळणारी करसवलत पुढेही राहणार
ड न्यायव्यवस्थेसाठी पायाभूत विकासावर आणखी भर दिला जाणार
ड नवी न्यायगृहे, न्यायाधिकाऱयांसाठी घरे मोठय़ा प्रमाणात बांधणार