गेल्या जुलै महिन्यामध्ये सुप्रिम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर संसदेने पारित केलेल्या आणि 15 फेब्रुवारी 2012 पासून लागू झालेल्या केंद्रीय सहकारी कायद्याच्या संदर्भात काही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहेत. त्यामुळे सहकारी चळवळीचे बदलते संदर्भ आणि उदयोन्मुख कल चर्चेत आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सहकार खात्याची निर्मिती झाल्यामुळे अनेक सहकारसम्राटांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. अनेक तज्ञांकडून त्याच्या परिणामांची माहिती मिळविणे सुरू झाले.
2012 च्या केंद्रीय सहकारी कायद्यातील कलम 19(1)(क) मधील तरतुदीनुसार काही अटींच्या अंतरावर सहकारी संस्थांना संरक्षण देणे आणि सहकारी संघटन बनविण्याच्या अधिकारासंबंधीचे हक्क हे राज्याचे आहेत, केंद्राचे नाहीत, याची जाणीव सुप्रिम कोर्टाने करून दिली. कलम 43(ब) आणि भाग 9(ब) मधील तरतुदी राज्यांच्या अधिकारावर गदा आणतात. कारण सहकार हा राज्य सरकारच्या सूचित समाविष्ट आहे. घटनेतील कलम 252 नुसार केंद्र सरकार कोणताही कायदा करू शकते. दोन किंवा जास्त राज्यांच्या हिताचा प्रश्न असेल आणि राज्य सरकारने त्याला अनुमती देत असतील तर सार्वजनिक हिताचा विचार केंद्र सरकार करू शकते. सार्वजनिक भल्यासाठी सरकारची साधने म्हणून सहकारी संस्थांना प्रक्षेपित करणे, हा मूलतः सहकारी चळवळीचा दृष्टीकोन नाही. सहकारातील स्वायत्तता आणि लोकशाही नियंत्रण, व्यावसायिक दृष्टी आणि व्यवस्थापनाचा अधिनिर्णय अशा शब्दांचा वापर सहकारी साहित्यामध्ये नेहमी होतो. 1904 चा सहकारी कायदा केंद्रीय पातळीवरच पारित केलेला होता. पण पुढे सहकार हा राज्यांच्या अधिकार कक्षेत सोपविला. भारतीय राज्य घटनेतील परिशिष्ट 7 मध्ये सहकाराचा उल्लेख आहे आणि तो राज्य सूचीमध्ये आहे. सहकारी कायद्यांच्या संदर्भामध्ये राज्यातसुद्धा एकवाक्मयता नाही. म्हणून 2012 केंद्रीय सहकारी कायदा निम्म्याहून अधिक राज्यांनी स्वीकारलेला नव्हता. सहकारी विचारांच्या दृष्टीकोनाच्या पाच विचारधारा आहेत. सहकारी तत्त्वांची विचारधारा, सहकारी विचारपद्धती, राजकीय कार्यक्षेत्राची दृष्टी, अर्ध-सकारात्मकतावादी परंपरेतील लिडर मॅनेजमेंट स्कूल आणि स्वतंत्र आणि अवलंबित्व सहकाराची विचारधारा. हे ते पाच स्कूल ऑफ थॉट आहेत. वास्तविकरीत्या समस्या म्हणजे सहकार हे प्राचीन भारतातील विद्यापीठामध्ये अभ्यासला जाणारा स्कूल ऑफ थॉट होता. तक्षशीला विद्यापीठामधील सहा स्कूल ऑफ थॉटनी जगाला आकर्षित केलेले होते. न्याय, वैसेशिका, मीमांसा, वेदान्त आणि योग या इतर पाच विचाराधारा तिथे शिकविल्या जायच्या.
सहकारी विचारधारामधील पहिली सहकारी तत्त्वांची विचारधारा ओवेनप्रणित आहे. 1904 चा कायदा या विचारधारेवर अवलंबून होता. दुसरी सहकारी विचारपद्धती हिंदी अर्थशास्त्रज्ञांच्या प्रभावातून आणि फलप्रामाण्यवादी (प्रॅग्मॅटिक) दृष्टीकोनातून साकार झालेली विचारधारा आहे. ही विचारधारा धनंजयराव गाडगीळांच्यापर्यंत अस्तित्वात होती. म्हणूनच महाराष्ट्राची सहकारी चळवळ वेगळी होती. त्यावर फलप्रामाण्यवादी दृष्टीकोनाचा प्रभाव होता. सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय कार्यक्षेत्र लाभलेली सहकारी विचारधारा राजकारण्यांच्या हातातील बाहुले बनली. या तिन्ही विचारधारा भारतामध्ये प्रभावी आहेत. पण अलीकडे सहकारी विचारधारेला ‘पॉलिटिक्स ऑफ डेव्हलपमेंट’ ऐवजी डेव्हलपमेंट ऑफ पॉलिटिक्सची बाधा झाली. कृषी औद्योगिक सहकारी समाज या चौकटीत राजकीय सहकारी चळवळ वृद्धींगत झाली आणि सहकार राजकारणात कैद झाली.
सहकार ही आर्थिक चळवळ आहे. दुर्बल, दुबळे, गरीब, पिडीत आणि अस्तित्वासाठी जीवन जगणाऱया सामान्य माणसाची ही चळवळ आहे. यावर उपटसुंभ आर्थिक भांडवलदार आणि राजकीय भांडवलदारांनी कब्जा मिळविला. म्हणूनच त्यावर राजकीय पक्ष आपल्या मतांची पोळी भाजू लागले. यामध्ये जुने पक्ष अग्रेसर होते. नव्याने सत्तेवर आलेल्या राजकीय पक्षाला याचे वावडे असणे साहजिक आहे. पण यामुळे पक्षांतर करून सत्तेत सामील झालेल्या राजकारण्यांनी मात्र बाजी मारली. ‘सत्ता तिकडे सहकार’ ही सहकाराची शोकांतिका बनलेली आहे.
ज्या राजकीय पक्षांच्या वाटचालीमध्ये सहकार नव्हता, त्यांना सहकाराशी देणे-घेणे नाही. काही साखर कारखाने वगळता सहकार त्यांच्या राजकीय भांडवलात सहभागी नाही. जागतिक विचारधारादेखील भांडवलशाही प्रणित असल्यामुळे सहकाराला रामराम करून खासगी क्षेत्राचा विस्तार करण्याकडेच कल आहे. 1950 च्या दशकातील खासगीतून सहकाराकडे चळवळीची वाटचाल झाली आणि आता सहकाराकडून खासगीकडे वाटचाल सुरू आहे.
सहकारी संस्थांना राज्याच्या सूचीतून काढून ते सामाईक सूचित समाविष्ट करण्याचे धोरण अस्तित्वात येऊ शकते. मात्र, त्याला राज्यांनी संमती दिली पाहिजे. सध्याच्या राजकारणात ते शक्मय नसले तरी भविष्यातील तो अजेंडा असू शकतो. किंबहुना त्यासाठीच केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची निर्मिती झाली असावी. अर्थात, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाची गरज आहे. अशा संस्थांची नोंदणी वाढत आहे. राज्यातील कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या सहकारी संस्था मल्टीस्टेटखाली नोंदणी करीत आहेत. चेअरमनपद टिकविणे आणि सत्ता अबाधित ठेवणे याच दृष्टीकोनातून सहकारी चळवळीचा कल दिसतो.
सहकार शेतीशी अधिक सलग्नित असल्यामुळे सहकार हा राज्याच्या सूचितच असणे गरजेचे आहे. सध्याची सहकारी अर्थव्यवस्था कृषी उत्पन्नाच्या एक तृतियांश हिश्यामध्ये काम करते. सुमारे 98 टक्के ग्रामीण भाग सहकाराने व्यापलेला आहे. एकूण कृषी पतपुरवठय़ाच्या 17 टक्के हिस्सा सहकारी संस्थांचा आहे. तसेच सहकारामध्ये सुमारे 1.22 दशलक्ष लोकांना थेट रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 16.58 दशलक्ष लोकांना स्वयंरोजगार मिळाला आहे. सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता सहकारी संस्थांच्या मालकीची आहे. तितक्मयाच ठेवी सहकारी संस्थांकडे आहेत. त्यामुळे ही आर्थिक शक्ती आपल्या पक्षाशी संबंधित असावी, असे कोणत्याही सत्तेवरच्या सरकारला वाटणे साहजिक आहे. त्यामुळे शह-काटशह, चौकशीचा ससेमिरा निर्माण करून राजकीय कुरघोडी होऊ शकते. म्हणूनच सहकारी संस्थांची स्वायत्तता निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे बऱयाच संस्था सोसायटीज ऍक्टखाली नोंदणीकृत होत आहेत. अलीकडे सहकारी संस्थांची नोंदणी खूपच मंदावली आहे. कंपनी कायद्याखाली नोंदणी केल्या जाणाऱया कंपन्यांची संख्या मात्र वाढत आहे.
सहकारी कायद्यातील विविधता मात्र कमी होणे गरजेचे आहे. कायदे, अधिनियम, नियमांची संख्या आणि विविधता खूप मोठी असून त्यांचा ‘मेस्स’ झाला आहे. सुटसुटीत, एकवाक्मयता आणि कमी नियंत्रणाचे कायदे निर्माण होणे गरजेचे आहे. सहकाराचा हक्क, सामुदायिक कृतीचा आणि संघटनांच्या हक्क कायद्याने देण्याची आवश्यकता नाही. ती जन्मजातच आहे. समख्य या नावाने अस्तित्वात असलेली दृष्टी, हे प्राचीन भारताचे वैशिष्टय़ होते. ती दृष्टी नव्या पिढीमध्ये आली पाहिजे. अर्थात घराणेशाहीतून मिळणारे इंटरनल इकॉनॉमिज नष्ट झाले पाहिजेत. हे ज्यावेळी सर्वसामान्य जनता कार्यान्वित करेल, त्यावेळी सहकारातील स्वायत्तता निर्माण होईल आणि सहकारी चळवळ यशस्वी झालेली दिसेल. नेतृत्वाच्या अपयशामुळे सहकार अपयशी होण्याचे प्रमाण आपोआपच कमी होईल.
– डॉ. वसंतराव जुगळे